बुधवार, 23 दिसंबर 2015

काला पानी की सजा भुगत रहे कई गांव


  • संतोष सारंग
नदी है, पानी है। पानी से घिरे खेत-खलिहान। किंतु सदा नीरा नहीं, है जहरीला। 13 बरस से अभिशप्त इलाका। आम जिंदगी, उर्वर धरती, हरियाली पर काली साया, मनुषमारा का। ‘मनुषमारा’ एक नदी है, जिसे लोग कहते रहे हैं जीवनदायिनी। ये ही आज छिन रही हैं लोगों की खुशियां, खेतों की उर्वरता, फसलों की हरियाली। देने को दे रही सिर्फ गंभीर बीमारीजनित काला पानी, जहरीला जल। ताउम्र के लिए बच्चे-बूढ़े हो रहे विकलांग, इलाका उजाड़। यही तो कहानी है रून्नीसैदपुर व बेलसंड के कई गांवों की।
सीतामढ़ी के रून्नीसैदपुर व बेलसंड के आधा दर्जन गांवों के लिए मानो ‘मनुषमारा’ नदी अभिशाप बन गयी है। उत्तर बिहार के इस सुदूर इलाके के लोग 15 साल से काला पानी की सजा भुगत रहे हैं। खड़का पंचायत के भादा
इस इलाके का करीब 20,000 एकड़ भूभाग दूषित पानी में डूबा है। स्थिति इतनी भयावह हो गयी है कि यहां के लोग अपनी माटी, अपना गांव छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं। पिछले दिनों तिरहुत प्रक्षेत्र के आयुक्त अतुल कुमार ने रून्नीसैदपुर के दो गांवों भादा टोल व हरिदोपट्टी का दौराकर वहां की अभिशप्त जिंदगी को निकट से देखकर द्रवित हुए। लौटकर उन्होंने अपनी वेबसाइट पर पूरी रिपोर्ट लिखी थी। इन गांवों में अधिकारियों की टीम जाकर शिविर लगाया और बुनियादी जरूरतों को पूरी करने की पहल शुरू की, लेकिन उनके तबादले के बाद सबकुछ स्थिर हो गया। रैन विशुनी पंचायत के मुखिया प्रेमशंकर सिंह कहते हैं कि यहां के किसान मर रहे हैं। जलजमाव के कारण फसल नहीं हो रहा है। जो जमीन सूखी है, वहां जंगल उग गये हैं। बनसुगर से लेकर कई जंगली जानवरों से लोग परेशान हैं। जमीन भी नहीं बिक रही है। जमीन से कुछ नहीं मिला, फिर भी मालगुजारी देनी पड़ती है। लोग निराश हो चुके हैं। लेबर तो पलायन कर गये, लेकिन किसान कहां जाये।
यह समस्या 1997 की बाढ़ के बाद तब शुरू हुआ, जब मधकौल गांव के पास बागमती नदी का बायां तटबंध टूटने के कारण मनुषमारा नदी, जो बागमती से मिलती थी, उसका मुहाना ब्लाॅक हो गया और उसका एक किनारा बेलसंड कोठी के पास टूट गया। इसके बाद इसका पानी रून्नीसैदपुर से लेकर बेलसंड से धरहरवा गांव तक फैल गया। उधर, रीगा चीनी मिल से निकलने वाला कचरा इस जलधारा के जरिये करीब दो दर्जन गांवों तक पहुंच गया और समस्या को और भयावह बना दिया।   
प्रेमशंकर सिंह बताते हैं कि बागमती पर रिंग बांध बनाने से यह समस्या उत्पन्न हुई। इसका समाधान जलनिकासी ही है। इसके लिए नहर खोदकर इस पानी को निकाला जाये, लेकिन यह संभव होता नहीं दिख रहा है। काला पानी की जलनिकासी के लिए अनवरत संघर्ष चलते रहे हैं। एक दशक पूर्व ही राज्य के जल संसाधन विभाग ने जलनिकासी के लिए एक विस्तृत योजना बनानी शुरू की, जो आज तक अमल में नहीं आयी। अभी हाल में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने पर्यावरण मानकों के उल्लंघन के लिए रीगा चीनी मिल को नोटिस जारी किया।
 टोला गांव समेत हरिदोपट्टी, अथरी, रैन विशुनी, बगाही रामनगर पंचायतों की स्थिति बनी भयावह है। हजारों एकड़ जमीन पर काला व जहरीला पानी पसरा हुआ है। इसके चलते लोगों की खेती गयी। आजीविका का साधन छीन गया है और मुफ्त में मिल रहीं गंभीर बीमारियां। पशु-पक्षी, कीट-पतंग मर रहे हैं। जलनिकासी के लिए प्रखंड व जिला मुख्यालयों पर ग्रामीणों ने आंदोलन चलाया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। अधिकारी बेफ्रिक हैं, और लोग परेशान। काला पानी का असर खेतों से लेकर घरों तक हो रहा है। सबसे अधिक प्रभावित भादा टोला है, जो रसायन घुले पानी से घिरा है। इस गांव के लगभग दो दर्जन लोग विकलांग हो चुके हैं। लालबाबू राम, रामसकल राम, सुखदेव राम, कुलदीप राम व राजदेव मंडल पुरी तरह निःशक्त हो गये हैं। चलने-फिरने में असमर्थ हैं। सगरी देवी, सुमित्रा देवी, सगरी देवी, कुसमी देवी समेत दो दर्जन लोग विकलांगता के शिकार हो चुके हैं। भादाडीह टोला के ही चार लोग हसनी देवी, बलम राम, सिंकिंद्र राम व विनय राम कुष्ठ रोग से ग्रसित हैं। बलम राम बताते हैं कि हम अभिशाप ढो रहे हैं। हमें सिर्फ आश्वासन मिला है। कोई मदद करने नहीं आया है। ‘जल ही जीवन है, लेकिन इनके लिए पानी मौत बन चुकी है’ जुमला बन गया है।      

बीज को बर्बादी का कारण समझें या व्यवस्था को

- संतोष सारंग
  • खेती के ढर्रे बदले, किसानों की तकदीर नहीं
वक्त के बदलते मिजाज के साथ खेती के तौर-तरीके भी बदल गये। सामा, कउनी, मडुआ, कोदो, जौ, जौ बुट्टा, जौ खेसरा, जौ केराई, जवार, बाजरा के पौधों से लहलहाने वाले खेतों में अब औषधिये पौधे, मेंथा, गेंदा, गुलाब की खेती हो रही है। परंपरागत फसलों को छोड़कर वैज्ञानिक व नकदी खेती का चलन बढ़ा है। महंगी होती खेती, सिकुड़ते खेत-खलिहान व शहरीकरण ने खेती-किसानी के ढर्रे को बदलकर कई समस्याएं पैदा की हैं। एक आम आदमी के स्वास्थ्य से लेकर खेतों की सेहत तक प्रभावित हो रही हैं। इन वजहों से गरमा व मोटा कहे जानेवाले धान के कई प्रभेद विलुप्त हो रहे हैं। बीजों के संरक्षण का चलन हाइब्रिड बीजों के कारण बीते दिनों की बात हो गयी। किसान की तकदीर कुख्यात बीज कंपनियों, दुकानदारों व कृषि विभाग के कारनामों पर टिकी है। नयी पीढ़ी के युवा किसान से सामा-कउनी का नाम पूछिये, तो शायद वे नहीं बता पायेंगे। किंतु मोनसेंटो का नाम जरूर बता देंगे।  

अधिक उपज के लालच में किसान ने परंपरागत खेती को छोड़कर वैज्ञानिक की राह पकड़ी। इनका अच्छा फलाफल मिला, लेकिन नुकसान भी कम नहीं उठाना पड़ रहा। फसलों की कई प्रजातियां बीजों के संरक्षण के अभाव में खत्म हो गयीं। किसानों की तमाम परेशानियों के बीच समय-समय पर खबरें आती हैं कि मक्के-गेहूं की बाली में दाना नहीं आया, तो कभी गेहूं के बीजों का अंकुरण नहीं होने की खबरें आती हैं। दिसंबर में मुजफ्फरपुर के कई प्रखंडों के किसान जिला कृषि कार्यालय में शिकायत लेकर पहुंचे कि उनलोगों ने टीडीसी (उŸाराखंड सीड्स एवं तराई डेवलपमेंट काॅरपोरेशन) कंपनी के गेहूं बीज की बुआई किया था, जो खेतों में नमी रहने के बाद भी अंकुरित नहीं हुआ। गेहूं की तीन किस्मों एचडी 2967, बीड ब्लू 17 एवं पीबीडब्ल्यू 373 के फेल होने से सैकड़ों किसान हताश हैं। मुजफ्फरपुर जिला कृषि विभाग ने कार्रवाई करते हुए बीजों की लैब में जांच करायी। उपनिदेशक शस्य बीज विश्लेषण (बिहार) ने जांच में तीनों किस्मों के बीज को अमानक पाया। इसके बाद कृषि विभाग ने टीडीसी कंपनी के स्थानीय विपणन अधिकारी, वितरक व विक्रेताओं पर प्राथमिकी दर्ज करायी। जिला कृषि पदाधिकारी ललन कुमार चैधरी कहते हैं कि किसान ठगे गये हैं। अमानक बीज की श्रेणी में और भी बीज हैं। यह राज्य सरकार के बीज विश्लेषण लैब की रिपोर्ट है।

किसानों की बर्बादी की कथा-व्यथा देशभर में मौजूद हैं। इनमें सरकार से लेकर बीज कंपनियों व कृषि अधिकारियों तक की भूमिका खलनायकी वाली रही है। सरकारी पहल से भी किसानों का भला नहीं हो रहा। ‘बीज ग्राम योजना’ बिहार के किसानों के लिए उम्मीद बनकर आयी थी, लेकिन वह भी दगा दे गयी। यह योजना भी अन्य योजनाओं की तरह फेल हो गयी। बिहार राज्य बीज निगम सर्टिफाइड बीज का प्रमाणपत्र देने के अलावा कुछ नहीं कर सका। योजना के तहत किसानों ने बीज का उत्पादन किया, लेकिन चूहे का निवाला बन गया। किसानों को न मार्केट मिला और न ही अनुदान राशि मिली। चांदकेवारी बीज ग्राम के किसान भी भुक्तभोगी बने।   

सरैया प्रखंड के बल्ली सरैया के किसान महेश्वर यादव कहते हैं कि विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण योजना सफल नहीं हुई। वे कहते हैं कि हाइब्रिड बीज न हमारे पर्यावरण और न खेतों के लिए फायदेमंद है। इससे लाभ बस इतना हुआ है कि उपज थोड़ी बढ़ी है, पर नुकसान भी कम नहीं हुआ है। पहले चीना, कोदो, मडुआ आदि की खेती होती थी। इसकी खेती कम-से-कम पानी में होता था। फर्टिलाइजर की भी बहुत जरूरत नहीं होती थी। ये फसलें सूखा बर्दाश्त करती थीं। परंपरागत धान की खेती भी कम पानी में होती थी। महेश्वर जैसे अन्य किसानों का भी कहना है कि हाइब्रिड इसका विकल्प नहीं बन सकता। इसमें पानी अधिक व फर्टिलाइजर-पेस्टीसाइड्स का अंधाधुंध प्रयोग करना पड़ता है। महंगा बीज बेचकर कंपनियां किसानों का दोहन ही करती हैं। इसलिए आज बीज का संरक्षण जरूरी हो गया है। राज्य सरकार को बीज के संरक्षण व उसकी गुणवŸाा के लिए बीज निगम को सुदृद्ध बनाने की जरूरत है। मडुआ, सामा, कोदो समेत कई परंपरागत प्रभेद के बीज विलुप्त हो गये या होने के कगार पर है। किसानों का कहना है कि परंपरागत बीजों के संरक्षण व विपणन में किसी भी बीज कंपनियों को दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि इसमें कमाई कम नजर आती है।     
                       
सीड्स जेनेरेशन व फ्रूटिंग के सवाल पर महकमे के अधिकारी का तर्क कुछ अलग है। किरण किशोर प्रसाद (उपनिदेशक सह बीज विश्लेषण, पटना) का कहना है कि पौधों में बाली नहीं आना या बीज अंकुरित न होना कई कारणों पर निर्भर करता है। सिर्फ बीज कंपनियों पर दोष मढ़ना ठीक नहीं है। किसानों में जागरुकता की कमी, बीज की ढुलाई व रखरखाव, आसपास का तापमान, फील्ड कंडीशन, मौसम, मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी आदि कई कारण हैं बीजों के अंकुरित नहीं होने के। बीज एक कारण हो सकता है। कई बार देखा गया है कि बीज दुकानदार एक ही गोदाम में बीज व खाद की बोरी एवं कीटनाशक रखे होते हैं। ऐसे में उस बीज की गुणवŸाा पर असर पड़ता है। मौसम में बदलाव खेती पर व्यापक असर डाल रहा है। गांवों में यह कहा जाता रहा है कि जब मुंह से भाप निकलने लगे, तो गेहूं की बुआई शुरू कर देना चाहिए। लेकिन कई जगह दिसंबर बीतने पर भी मुंह से भाप नहीं निकला।

विभाग के अधिकारी किसान को सलाह देते हैं कि बुआई से पहले सर्विस नमूना (सैंपल बीज) की जांच सरकारी लैब में एक रुपये टोकन मनी देकर प्रखंड कृषि अधिकारी, कृषि सलाहकार व समन्वयक के माध्यम से करा लें। बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, भागलपुर, कैमूर समेत सात जिलों में सात लैब हैं, जहां बीज के मानक की जांच कराने की सुविधा उपलब्ध है। अन्य जिलों में भी लैब हैं, लेकिन कर्मियों की कमी के कारण चालू नहीं हैं। किसान खुद भी बुआई से पहले बीज की डेमो जांच कर सकते हैं। थोड़े-से बालू व मिट्टी में बीज गिराकर देख लें कि कितना प्रतिशत अंकुरण हुआ। तभी बुआई करें, तो सही उपज होगी। बीज विश्लेषण श्री प्रसाद बताते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के साथ-साथ प्रोडक्शन को भी बढ़ाना जरूरी है। बदलते मौसम को देखते हुए अन्न संकट की आशंका बढ़ गयी है। अनावृष्टि की स्थिति में वैकल्पिक खेती ही सहारा बनेगी। सरकार अभी से सचेत है। राज्य सरकार मडुआ समेत अन्य वैकल्पिक खेती को प्रोत्साहन दे रही है, ताकि जल संकट की घड़ी में खेती संभव हो।   
            
पटना यूनिवर्सिटी के जंतुविज्ञान विभागाध्यक्ष व डाॅल्फिन मैन के नाम से चर्चित डाॅ आरके सिन्हा कहते हैं कि धरती से वनस्पति की 17 हजार प्रजातियां खत्म हो चुकी हैं। हम नहीं चेते, तो मनुष्य का अस्तित्व खतरे में पड़ जायेगा। वे बताते हैं कि साठी धान में ल्यूसियम नामक तत्व पाया जाता है, जो मनुष्य के रक्त में ऑक्सीजन घोलने की क्षमता बढ़ाता है। यह धान पानी में रहते 60 दिनों में तैयार हो जाता है, लेकिन इसकी उपज कम होती है। इस वजह से किसान शंकर प्रजाति के धान की खेती करते हैं। ऐसे में साठी धान का प्रभेद खत्म हो रहा है, जबकि शंकर धान में साठी का गुण नहीं होने के कारण मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन ढोने की क्षमता घटती जा रही है, जो बीमारियों को जन्म देते हैं.

शुक्रवार, 4 दिसंबर 2015

पेरिस सम्मेलन में गूंजी मुजफ्फरपुर के लाल की आवाज

                                                                                                                                            - संतोष सारंग

पेरिस में आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में बोलते चंद्रभूषण.
मुजफ्फरपुर के एक छोटे से गांव चैनपुर (मड़वन) में शय़ाम किशोर सिंह के घर में जन्मे चंद्र भूषण अपने बलबूते फ्रांस तक पहुंच गया. 30 नवंबर से 11 दिसंबर तक पेरिस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में सीएसइ के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे चंद्रभूषण का बचपन गांव में बीता. शुरुआती शिक्षा मुजफ्फरपुर में संत जेवियर्स एकेडमी, जूरन छपरा में हुई. चंद्र भूषण ने सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक व इन्वायरमेंटल प्लानिंग में एमटेक करने के बाद गुजरात में पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करना शुरू किया. इसी क्रम में अहमदाबाद में देश के प्रसिद्ध पर्यावरणविद् एवं सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट (सीएसइ) के संस्थापक अनिल अग्रवाल के संपर्क में आये. इसके बाद दिल्ली पहुंचे और सीएसइ से जुड़कर धरती बचाने के प्रयास में जुट गये. फिलवक्त सीएसइ में बतौर डिप्टी डायरेक्टर जनरल चंद्रभूषण अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं.
पर्यावरण व विकास पर 10 से अधिक पुस्तकें
चंद्रभूषण ने पर्यावरण व विकास पर आधारित अंगरेजी में 10 से अधिक शोधपरक किताबें लिखी हैं, जिनमें फूड एज टॉक्सिन, फेसिंग द सन, गोइंग रिमोट, हिट ऑन पावर, रीच लैंड, पूअर पीपल : इज सस्टेनेबल माइनिंग पॉसिब्ल आदि प्रमुख हैं. वे सीएसई की पत्रिका 'डाउन टू अथ' के कंसल्टिंग एडिटर भी हैं. कई राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं. भारत सरकार के अलावा कई देशों की सरकारों के साथ जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर मिलकर काम कर रहे हैं. चंद्रभूषण नेशनल एक्रेडिएशन बोर्ड फॉर ट्रेनिंग एंड एडुकेशन एव ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड के सदस्य रह चुके हैं. भारत की पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्टिंग कमेटी का भी हिस्सा रहे.
दुनिया से असमानता घटे 
एक दिसंबर को इटली के पूर्व प्रधानमंत्री मासिमो डीएलेमा के साथ पैनल डिस्कशन में चंद्रभूषण ने साफ कहा कि फेयर क्लाइमेट चेंज डील के लिए यहां हमें इस बात पर विचार करनी होगी कि कैसे दुनिया से असमानता घटे. वे कहते हैं कि हमारी आजीविका पर्यावरण पर निर्भर है. जल प्रदूषित होने पर मत्स्यपालन पर असर पड़ेगा. मिट्टी की सेहत खराब होगी, तो फसलों की उपज कम होगी. जंगल कटेगा, तो गरीबों को खाना पकाने के लिए लकड़ी नहीं मिलेगी. हमें यह समझना होगा कि पर्यावरण का संरक्षण कितना जरूरी है.
काम से आया बदलाव
चद्रभूषण बताते हैं कि खदान पर किये गये मेरे काम के कारण सभी माइनिंग डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मिनेरल फाउंडेशन (डीएमएफ) का गठन किया गया. इसके तहत खदान की कमाई का 10 प्रतिशत हिस्सा गरीबों की सहायता के लिए डीएमएफ में जमा हो रहा है. इसी तरह पेय व खाद्य पदार्थो जैसे-शॉफ्ट ड्रिंक, चिकेन, मधु आदि में मौजूद कीटनाशी व प्रतिजैविक तत्वों पर मेरे काम के बाद खाद्य सुरक्षा के मानकों में बदलाव किया गया.
कांटी थर्मल को ले चिंता
पिछले एक साल से कोयला से बिजली पैदा करनेवाले प्लांट के पर्यावरण मानक में सुधार लाने के लिए उर्जा मंत्रालय व पावर प्लांट के खिलाफ लड़ाई जारी है. अभी हाल में मुजफ्फरपुर से लौटे चंद्रभूषण कहते हैं कि हम कांटी थर्मल पावर को लेकर भी चिंतित हैं. कहते हैं कि कांटी की हवा काफी प्रदूषित हो गयी है. प्रदूषण कम करनेवाली तकनीक उपलब्ध है, लेकिन पावर प्लांट इसके इस्तेमाल को ले इच्छुक नहीं है. हमें इसपर भी काम करना है.
http://epaper.prabhatkhabar.com/657055/MUZAFFARPUR-City/City#page/8/1

बुधवार, 30 सितंबर 2015

किसानों को बदनसीबी देकर लौट रहा माॅनसून


  •  संतोष सारंग
कमजोर माॅनसून ने भारतीय किसानों को एक बार फिर संकट में डाल दिया है। कम बारिश के कारण खरीफ फसलें झुलस रही हैं। बिहार के किसान धान के हरे-हरे पौधे काटकर मवेशी को खिला रहे हैं। देश के अन्य हिस्सों के किसान भी मौसम की असहनीय मार झेलते हुए हिम्मत हार रहे हैं। सौराष्ट्र से लेकर बुंदेलखड तक के किसान आत्मघाती कदम उठाने को विवश हैं। देश के अन्नदाताओं के हिस्से में दुख, चिंता, संत्रास की काली छाया के अलावा है ही क्या? उम्मीदों की फसल काटने के लिए बैंक व महाजन से कर्ज लेते हैं और बदले में मिलती है नाउम्मीदी की मौत। अभिशप्त जिंदगी और फसल व अनमोल जीवन के मुआवजे का लाॅलीपाॅप। 
भारतीय किसानों की त्रासदी समझने के लिए ये तस्वीरें काफी हैं। तेलंगाना के मेडक जिले के रयावरम गांव का एक किसान आत्महत्या कर लेता है। दुनिया छोड़ने से पहले वह अपने सात वर्ष के बेटे से कहता है, ‘बेटे, कभी किसान मत बनना’। बुंदेलखंड के महोबा जिले के ननौरा गांव के किसान रामकिशन पटेल को उम्मीद थी कि इस वर्ष अच्छी फसल होगी, लेकिन मौसम ने दगा दिया। कर्ज से दबे रामकिशन इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सके। देश के किसानों की बदनसीबी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक अनुमान के मुताबिक, बीते दो दशकों में देश के 1.25 लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्या कर ली। किसानों की त्रासदी इन आंकड़ों से समझा जा सकता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इस वर्ष के प्रथम छह माह में महाराष्ट्र में 1300 किसानों ने सुसाइड किया है, जबकि बीते वर्ष 1981 किसानों ने आत्महत्या की थी। इससे जाहिर है कि साल-दर-साल किसानों की आत्महत्याओं का सिलसिला बढ़ रहा है। आंकड़ों पर विश्वास करें तो पिछले एक साल में किसानों की आत्महत्या की दर में 20 फीसदी की वृद्धि हुई है। 2001 से लेकर 2011 तक देश के लगभग 90 लाख किसानों ने खेती छोड़कर अन्य काम-धंधों पर लग गये।         
माॅनसून का सीजन बीतने को है, फिर भी किसान अंतिम उम्मीदों के साथ आसमान की ओर ललचाई नजरों से छकाते बादलों को देख रहे हैं। एक बार बादल बरस जाये, तो शायद फसल को जीवनदान मिल जाये। लेकिन ऐसा होने की उम्मीद नजर नहीं आ रही। मुजफ्फरपुर के युवा किसान फुलदेव पटेल कहते हैं कि सात कट्ठा धान के खेत में एक बार पंपसेट से पटवन करने में 820 रुपये लगा। 120 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से सात कट्ठा धान के खेत को सिंचित करने में छह घंटे लगे। सिंचाई करने की दोबारा हिम्मत नहीं हुई। सात कट्ठे में दो किलो धान भी हो जाये, तो बहुत है। बोआई के समय भी जेब ढीली करनी पड़ी और अब फसल बचाने के लिए करनी पड़ रही है।   
खेती-किसानी व मनीआॅर्डर इकोनाॅमी वाले बिहार में 50 फीसदी से कम बारिश दर्ज की गयी। सितंबर तक बिहार के भोजपुर, अररिया, मुजफ्फरपुर, नालंदा, शिवहर, सीतामढ़ी, गया, गोपालगंज समेत 19 जिलों में 46 फीसदी से कम बारिश हुई। इस कारण खरीफ फसलें चैपट हो रही हैं। गुजरात में भी 66 प्रतिशत ही बारिश हुई। सौराष्ट्र इलाके की स्थिति तो और ही विकट है। अल्पवृष्टि के कारण वहां के बांधों में भी सिंचाई के लिए ज्यादा पानी नहीं बचा है। जामनगर जिले के बांध में सिर्फ पांच फीसदी ही पानी बचा है। जूनागढ़ के बांधों में सिर्फ 13 फीसदी व पोरबंदर जिले के बांधों में सिर्फ 8 फीसदी पानी शेष है। पानी की कमी से कपास व तिलहन फसल अधिक बर्बाद हुई है।
यह लगातार दूसरा साल है, जब माॅनसून कमजोर रहा। भारत के कृषि उत्पादन का माॅनसून से सीधा संबंध है। 2010 में जब बारिश औसत से 2 फीसदी अधिक हुई थी, तब कृषि उत्पादन में 8.6 फीसदी का इजाफा हुआ था। एक साल पूर्व जब बारिश में 21.8 फीसदी की गिरावट दर्ज की गयी थी, तब कृषि उत्पादन में 0.8 फीसदी की गिरावट दर्ज की गयी थी। देश में 2009 जैसे सूखे के हालात बन रहे हैं। इस बात की चेतावनी देते हुए मौसम विभाग ने से कहा है कि अगस्त महीने तक समूचे देश में सामान्य से 12 फीसदी कम बारिश हुई है। माॅनसून पर अलनीनो का साफ असर दिख रहा है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, अबतक देश के 40 फीसदी इलाकों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गयी है। दक्षिण भारत के केरल, कर्नाटक व तेलंगाना की स्थिति और भयावह है। इन इलाकों में 26-44 फीसदी तक कम बारिश हुई है। वहीं मध्य महाराष्ट्र व मराठवाड़ा में सामान्य से करीब 50 फीसदी कम बारिश हुई है, जबकि पंजाब व हरियाणा में सामान्य से करीब 35 फीसदी कम बारिश हुई है। बिहार व यूपी के हालात भी बेहद खराब है। इससे किसानों की कमर टूट सकती है।
देश के लगभग 283 जिले सूखे की चपेट में हैं। अल्पवृष्टि ने सबको परेशान कर रखा है। कहने को तो मौसम विभाग, कृषि विशेषज्ञ व सरकार भी देश के इस हालात से ंिचंंितत है। विभागीय अधिकारी का भी रोना है कि कृषि आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह मौसम बेहद खराब है। चालू वित्तीय वर्ष में कमजोर माॅनसून का कृषि उत्पादन पर असर पड़ना तय है। जिसे देश की 60 फीसदी खेती माॅनसून पर निर्भर है, उसकी सेहत पर कमजोर माॅनसून का असर तो पड़ना ही है।
इस बुरी खबर के बीच केंद्रीय विŸा मं़त्री अरुण जेटली ने देश की जनता को भरोसा दिलाया है कि देश में खाद्यान्न के पर्याप्त भंडार है। अतः देशवासियों को घबराना नहीं चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हम कीमतें बढ़ने नहीं देंगे और लोगों को उचित दर पर सभी आवश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध करायेंगे। कृषि मंत्री राधामोहन सिंह कहते हैं कि कमजोर माॅनसून से निबटने के लिए सरकार ने आपात योजना बना ली है। उधर कैबिनेट की बैठक में दो महीना पहले ही मौसम का पूर्वानुमान देखते हुए सभी मंत्रियों को अपने-अपने विभाग की तैयारियां तेज करने का निर्देश दिया था। लेकिन प्रधानमंत्री व विŸामंत्री की बातों पर देश की जनता को कितना भरोसा है, यह तो वक्त ही बतायेगा। लिहाजा, सूखे की काली छाया के बीच दहलन व प्याज की आसमान छूती कीमतों ने आमलोगों को शंकालु बना दिया है।   
कमजोर माॅनसून का धान, कपास, दलहन की पैदावार पर असर पड़ेगा। किसान कर्ज तले दबेंगे। खाने-पीने के सामान की कीमतों में इजाफा हो सकता है। महंगाई बढ़ सकती है। सवाल है कि एग्रीकल्चर सेक्टर की इस दीन-हीन अवस्था को ले केंद्र व राज्य सरकारें कितना संवेदनशील है? विश्व बैंक के एक आकलन के मुताबिक, भारत की कुल खेती के मात्र 35 फीसदी हिस्से को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। यानी दो-तिहाई खेती माॅनसून के रहमो-करम पर है। सरकारें चाहे तात्कालिक जो भी एक्शन प्लान या आपदा योजना बना लें, खेती व किसानों को संकट से नहीं उबार सकती है। जबतक हमारी निर्भरता माॅनसून पर से कम नहीं होगी, तबतक अच्छे दिन नहीं आयेंगे। आजादी के छह दशक बाद भी मुकम्मल सिंचाई के साधन मुहैया कराने में सरकार पीछे रही। स्टेट बोरिंग का प्रयोग भी असफल रहा। आज भी सुदूर गांवों तक बिजली नहीं पहुंची, ताकि किफायती सिंचाई की व्यवस्था किसान खुद कर सके। अनियोजित विकास के कारण परंपरागत जलस्त्रोत भी नष्ट हो रहे हैं। भ्रष्ट सरकारी तंत्र के कारण नहरें भी खेतों की प्यास बुझाने में नाकाम साबित हो रही हैं। आनेवाले दिनों में जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि संकट और गहराने वाला है। ऐसी विकट स्थिति के बीच अन्नदाता को इन्द्र देवता का कृपापात्र बने रहने को छोड़कर देश के राजनीतिक नेतृत्व ने आजतक क्या किया? इसका जवाब हमारे रहनुमाओं को एक-न-एक दिन देना पड़ेगा। 


शुक्रवार, 25 सितंबर 2015

Role of Women and Women's Organization

Role of Women

Historical data signified that women have many role in civilisation since ancient time and these roles are changing over the period. In a society, status of people can be assessed by importance of women in that culture. Many factors that rationalise the magnitude of India's ancient culture is the respectable place granted to women. Several research studies have demonstrated that women have raised their position and made a place in different sectors which has led to liberation and to live better life. In ancient culture, women had to suffer from unequal condition, and but as the time passed, females had enhanced their status to get equality to the men (Christina S. Handayani, Ardhian Novianto, 2004). Earlier, women were only allowed for doing domestic activity and their contribution in public was very restricted. It entails that the political sector was only for male communities and the women were concern to the private sector. This notion is the basic understanding of classic feminist theory which wants that women get the equal condition comparing to men (Ann Brooks, 2009). The status of women in India has been subjected to many great changes over the past decades. From equal status with men in ancient times through the low points of the medieval period, to the promotion of equal rights by many reformers, the history of women in India has been exciting. In contemporary India, women have joined high offices. However, women in India generally are still exposed to numerous social issues. According to a global study conducted by Thomson Reuters, India is the "fourth most unsafe country" in the world for women.
According to Christina S. Handayani and Ardhian Novianto (2004), females only work in western countries and their role in Asian countries in public-private is not limited like in western countries. It is established in studies that Women are important in our society. Every woman has her own job or duty in this modern society in which men are still dominant. A woman has to take care of her own personal life and if she is a mother, she has to take care also about her children's life too. Married women have lots of worries and they carry out a more stressful life than married men.
Many studies have indicated that physiologically women are not equal to men and both are also dissimilar psychologically. But there is not much difference between women and men in the normal activities like eating, drinking, working, sleeping, resting and speaking. But women have physical and physiological differences based on their functions like child-bearing and child-rearing. It is well established in theoretical studies that women and men react differently when they groom their children. Both women and men do what they have learnt during their childhood as far as their reactions to various situations in their life.

Women in India

The status of women in India has undergone drastic changes over a Past few millennia. In ancient time, the Indian women were completely devoted to their families. In the Medieval period, known as 'Dark Age', the status of women was declined considerably. They were not allowed to go out, and move with others. They were asked to stay at home and take care of their children. In India, early marriage of a girl was practiced. After Independence women came forward in all the sectors and there is remarkable changes in the status of women in the field of education, Art and Culture. A historical viewpoint to the complexities, India continues to face from time to time since Independence. But the status of women in contemporary India is a sort of inconsistency.

Role of Women in Prehistoric Time

Indus valley civilization: During the period of Indus valley civilization, status of women were fairly good. They were given equal honour along as men in the culture. The adoration of mother goddess demonstrates that they were respected in the form of mother. During Rig Vedic period, woman had superior status and they got more liberty and equality with men. The position of wife was a privileged one in the household and women had enhanced status to that of a man in performing religious rites. In education sphere, both boys and girls were having equal opportunities. After observing Upanayana Samskar, girls were permitted to spend their life in Gurukul. In intellectual and spiritual life they occupied a position as man. Education of girls were considered as an important qualification for marriage.
In Uttar Vedic Period: In this period, freedom of marriage continued and remarriage of widows continued to be allowed. Though dowry system continued but not in the form of today's society. The marriage ceremony was the same as in the previous period. As in the previous period the picture of an ideal family life continued.

The Age of the Upanishads

Age of Sutras and Epics: The Grihya-sutras give comprehensive rules concerning the proper seasons for marriage, qualifications of bride and bridegroom. The bride is at a mature age, over 15 or 16. The elaborate rites indicate that marriage was a holy bond and not a contract. The women held a respectable status in the household. She was permissible to sing, dance and enjoy life. Sati was not generally predominant. Widow Remarriage was permissible under certain circumstances. On the whole the Dharma-sutras take a more humane attitude than the Smritis of a later age. The Apastamba enforces several penalties on a husband who unfairly forsakes his wife. On the other hand, a wife who forsakes her husband has to only perform self-punishment. In case a matured girl was not married at a proper time by her father, she could choose her husband after three years of waiting. The appealing feature of this period is the presence of women teachers, many of whom possessed highest spiritual knowledge. The famous dialogue between Yajnavalkya and his wife Maitreyi and Gargi Vachaknavi indicated how enlightened the women of that age were. According to the Sarvanukramanika, there were as many as 20 women among the authors of the Rig Veda. These stories stand in contrast to the later age when the study of Vedic literature was prohibited to women under the most severe penalty.

In The Age 600 BC to 320 AD

In this period, marriage between the same caste was preferred although inter caste marriages were widespread. Of the eight forms of marriage prescribed by the Dharma-sutras, the Arhsa form of marriage was most popular. The bridegroom was selected by the girl's father. According to Nearchus the Indians "marry without giving or taking dowries but the girls, as soon as they are marriageable, are brought forward by their fathers and exposed in public, to be selected by a person who outclasses in some form of physical exercise". This designated a modified form of Svayamvara. While girls continued to be married around 16, there was a propensity to marry them before they attained puberty. It was perhaps due to the anxiety to maintain their body purity. Lowering of the marriage age affected their education and culture unfavourably. After Extreme emphasis was now laid on the physical chastity of women which dejected widow remarriage, divorce and encouragement of sati.
It was also found that females during this period were active in such public economic activities as wage-labour in state-owned textile factories as well as serving as temple dancers, courtesans, and court attendants. There is less information on lower class women other than some comments on labouring women and the need to give works as spinners to such underprivileged women as widows and "defective girls."
In the beginning of this period, there were well educated women holding an honourable position in society and household. There were lifetime students of sacred texts or those who followed their study till marriage. Buddhist and Jain nuns relinquished the world for the sake of spiritual salvation. Jain texts refer to Jayanti who performed discussions with Mahavira himself and later on became a nun.
In spite of the advancement, there were increasing infirmities. Earlier the girls went through the Upanayana ceremony but now it was only a formality. Manu laid down that marriage was equal to Upanayana while Yajnavalkya took the step of prohibiting Upanayana ceremony for girls. The wife who performed Vedic sacrifices was denied the right to do so. Narada is however, more thoughtful towards women. Greek writers have indicated that sati existed, was in trend in Punjab, possibly confined to the fighter class only. Women courtesans were not looked down by spiritual leaders or kings. Some of them were highly accomplished and in the point of culture, standing resembled the Hetairai of Athens. A famous courtesan Amrapali who lived during the sovereignty of Bimbisara (300 to 273 BC) was a beauty whom Buddha visited.
Chandragupta Maurya, the originator of the dynasty, was apparently assisted by Kautilya, a Brahman prime minister, who composed the Arthasastra, a handbook of state craft which is often compared to Machiavelli's The Prince. This collection documents that women had property rights to the Stridhan, which was the gift made to a woman at the time of her marriage by her parents and subsequently increased by her husband. Stridhan was generally in the form of jewellery, which many cultural groups was a suitable way of carrying extra wealth, but could include certain rights to immovable property. There were eight forms of marriage. They ranged from the most significant, involving the gift of a virgin daughter (Kanyadan) by her father to another male, to marriage by kidnapping while the woman is incapacitated through sleep or intoxication. Marriage was both a secular and sacred institution. Widows had a right of remarry. Although, when they did so, they lost rights to any property inbred from their deceased husbands. In this period, women were allowed to participate in public economic activities as wage-labour in state-owned factories as well as serving as temple dancers, courtesans.

Period of 320 to 750 A D

The Gupta Empire was observed as the classical age of Indian culture because of its legendary and artistic happenings. Some information on roles for leading women comes from the Kama Sutra, a manual about the many ways to acquire pleasure, a legitimate goal for Hindu men in the householder, or second stage, of their lives. Women were allowed to be educated, to give and to receive sexual pleasure, and to be faithful wives. There was an increasing tendency to lower the marriageable age of girls with girls being married before or after puberty. Marriage within the same caste was preferred but forbidden within certain degrees of relationship. Girls of high families had ample opportunities for acquiring ability in higher learning. In Vatsyayana's Kamasutra, instances of princess are mentioned whose intellect was sharpened by knowledge of the Sasatras. The literary evidence of the Gupta age demonstrates that girls of high class also those living in hermitages read works on ancient history & legend. Girls living in royal courts were trained in singing & dancing too.
In the Gupta period, Sati was inscribed by some but strongly criticised by others. It was thought that the custom was not extensively prevalent during this period. Probably due to the foreign invasions and its significances for women, the custom of sati, though confined to the warrior class earlier began to gain pervasive acceptance, be perceived as a great sacrifice. The tendency to regard women as feebler and not of strong moral fibre got stronger during this period although women as mother, sister continued to be highly esteemed. Remarriage of widows though coming into disfavour was not forbidden. The only direction in which the position of women improved was in the arena of proprietary rights. During this period, society began to discourage widow remarriages, there began to arise a class of childless widows who needed money to maintain themselves. Due to a lowering of the age of marriage, girls were not literate as earlier. This degraded the status of women. Brides being too young and they did not have any choice in marriage decisions. Love marriages were a thing of the past. During this period, marriage became a binding union, but it was one sided in favour of the husband. Since women were not as educated as before they did not know how to lead life in right way. The most striking modifications may be the increased recognition in Katyayana of the women's right to property and a noteworthy rule in Atri that allowed women ill-treated by robbers to recuperate her social status. Some women enjoyed political power e.g. Prabhavati-gupta, daughter of Chandra-gupta II who ruled the Vakataka kingdom on behalf of her son, in the 4th century a.d. Available Exisitng literature designated that married women in higher families did not usually appear in public without coverings.

Women in Early medieval Period

In this period as in previous time, women were generally considered mentally sub-standard. Their responsibility was to obey their husband blindly. Women continued to be deprived of the right to study the Vedas. Furthermore, the eligible age for girls to marriage was lowered, thus depriving their opportunities to get higher education. However, from some of the dramatic works of the period, it was found the court ladies and even the queen's maids capable of composing excellent Sanskrit and prakrit verses. Daughters of high administrators, courtesans and concubines were also supposed to be highly skilled in the various arts, including poetry.
If a girl's guardian cannot find her a match before she becomes of marriageable age, then she can choose her partner. While love marriages were known they were honoured after approval of the girl's custodians. Sometimes, girls with the approval of their parents opted for a Svayamvara ceremony. Remarriage was allowed under certain condition when the husband had deserted or died, or adopted the life of a recluse, or was impotent or had become an out caste.
In general, women were mistrusted. They were kept in privacy and their life was governed by the male relation, father, brother, husband, son. However, within the home they were given privileged. If a husband abandoned even a guilty-wife, she was to be given maintenance. With the evolution of property rights in land, the property right of women also increased. In order to preserve the property of a family, women were given the right to inherit the property of their male relations. With some reservation, a widow was permitted to the entire estate of her husband if he died sonless. Daughters also had the right to succeed to the properties of a widow. Thus, the growth of feudal society supported the concept of private property. The practice of sati was made mandatory by few authors, but predestined by others. Purdah was not dominant during this period. Generally, their culture was high

Women in medieval India

Medieval Indian history continued for 500 years. It is principally dominated by Muslim rulers. Muslim appeared in India as a warrior class. Their rule in India is divided into two Eras; The Era of Delhi Sultanate and the Mughal Era. The only women who has power and gained the thrown of Delhi was Razia Sultan. She was not only a wise monarch but also a women of determined courage. She proved herself as the role of model for politically empowered women in India. In Mughal Period, India saw the rise of some renowned Muslim women. Qutluq Nigar Khanm Babar's mother gave wise advice to her son Babar, during his difficult campaign for the recovery of his father's heritage. Another example was Gulbadan Begum, women of excellent poetic talent who wrote Humayun-namah. Nur Jahan and Jahan Ara took an active part in the state affairs. Nurjahan was the greatest Muslim queen of India. She had good persona and military courage. Mumtaj Mahal a princess of an exceptional beauty along with excellent intellectual talents and aesthetic tastes. In India, there was also heroic women. Chandbibi, who appeared on the battlements of the fort of Ahmednagar dressed in male outfit and put heart in the protectors of that town against the influences of Akbar himself; Tara Bai, the Maharata heroine who was the life and soul of Maharata resistance during the last determined attack of Aurangazeb; Mangammal, whose benevolent rule is still a green memory in the South, and Ahalya Bai Holkar, to whose administrative mastermind Sir John Malcolm has paid magnificent honour. The Moghul princesses had vital role in the court life of Agra and Delhi. Jehanara, the partisan of Dara Shikoh, Roshanara, the partisan of Aurangazeb, Zebunnissa, the daughter of Aurangazeb, whose poems have come down to us and others represented the culture of the court. Jija Bai, the mother of Shivaji, was more representative of Indian womanhood than the bejewelled princesses who wrote poetry, played within the walls of their palaces or administered states. In the medieval period, there were drastic changes in the social life of women. Dependence of women on their husbands or other male relatives was a protuberant feature of this period. During this period women were deprived of opportunities of any education, having lost the access to Streedhana or dowry, they virtually became the subjugated class with dreadful results for themselves and the nation. Indian women were politically, socially and economically indolent except for those engaged in farming and weaving. Political demotion includes the barring of women from all important decision- making processes. With the initiation of Muslims in India, the social movement of Indian women was limited. They were banned to attend public functions and were not free to partake as men's equals in religious functions like yajnas, obviously indicating a deprivation of her role as she was kept in isolation. Another social malevolent that existed in society during this period was child marriage. These pre-pubescent marriages harmfully affected the health of the girls. These child brides were deprived of all intellectual, physical and spiritual development. It virtually stabbed the delicate mind of Indian girl child. Her self-image was wavering into shreds by the patriarchal family which repudiated her basic freedom. Indian womanhood was cruelly locked. Likewise, most of the women thought that they have to serve at home. Thus they were influenced by circumstances to accept their subordination and secondary position. Men being providers, women became dependent on them economically, for their survival except for the labour classes, where both men and women contributed in existence farming and other occupations.
Other social evils in this period were female infanticide, sati, child marriages, Purdah system or zenana. The seclusion of women developed during the middle ages, due to the political instability of Northern India, particularly due to various assaults. Muslims who came to India were mainly soldiers and they did not give much importance to Hindu principles like chastity and Pativrata dharma so the seclusion of women was fortified mainly by the Rajputs and the other high castes like Brahmins. Polygamy was the first reason which contributed to the demotion of women. Muslim rulers in India had big aim. Thus women came to be regarded as tools of sensual satisfaction. Even among the Hindus, there was no limit for wives a man could take. Marriage in Islam is a contract. But a Muslim man can have as many as four wives. Thus even religion encouraged, there was the hopeless subservience of women. Islam also made husband the head of the family and insisted that a wife should follow all his commands and should serve him with greatest loyalty, whether he deserved for it or not.
Purdah gained acceptance with the advent of the Muslims. The purdah system existed among Kshatriyas in the period of Dharma Sastras. But the Hindu women veiled only their face or sometimes only covered their heads with sarees or "dupattas." But for Muslims it meant complete covering. Dowry system was also prevalent during this period. It actually meant "Stridhana" which included gifts, ornaments, property, and cash presented to her by her father or her relatives. But in the medieval period, the term had special importance. It meant money or "Dakshina" which was actually presented to the bride groom along with the bride. In Vedic times, it guaranteed security for her. But during the middle-ages, women was not free to use it as it was owned by her husband and his kith and kin. During the middle Ages, the term "Stridhana" acquired huge magnitudes. The Hindus and Muslims favoured this custom of dowry. It could be paid in cash or kind along with the bride. During the Vedic ages, it was given to bride for her security when a crisis occurs. She was free to make use of this "Dhana". But the middle Ages observed a sudden change. The Stridhana received by the groom belonged completely to the in-laws. The bride did not have free access to this wealth, which lawfully belonged to her. Dowry system existed even among the Muslims, especially among the Shias. With time, dowry became a vital part of the marriage ceremony. This in a way contributed to female infanticide, as it became a heavy burden on the poor. The birth of girls became a frightening to the majority of the population. Another negative effect of the dowry system was that there was degradation of the Indian woman. She began to be regarded as transportable and removable property by her husband. Many law intellectuals and upholders of religion in the medieval age stated that it literally induced physical as well as intellectual impairment on women in medieval India.
In the medieval period, widow's condition were more miserable. Inflexibility of caste system deprived of them the right to freedom and social movement. Inhuman treatment was given to the widow. She was forced to lead a life away from sophisticated pleasures. A widow was also isolated from society as well as family. Another pre-requisite for a widow was shaving the head. She was thus shamed mercilessly by modern society. The condition of the Muslim widow was somewhat better owing to the fact that she could marry after a certain gap of time following her husband's death.
According to Jauha, there was the practice of voluntary immolation by wives and daughters of overpowered warriors, in order to avoid capture and resulting molestation by the opponent. The practice was followed by the wives of defeated Rajput rulers, who are known to place a high premium on honour. The medieval society of the time stimulated "Sati" which referred as self-immolation of the widow. It was thought that by burning herself on the fire of her husband, she proves her devotion. Even the child widows were not safe from this grisly ritual. According to Saroj Gulati "because of the continuous wars, there were chances of too many widows young and old, and main issue was how to accommodate them without getting shame to the family or creating problems for society." In this period, Sati was considered as the best course though it was the nastiest crime committed on Indian women as it was inhumane.
Another heinous torture of women was prostitution which became a recognised institution. The Devadasi system which was predominant among the Hindus and the courtesans who ornamented the court of Muslim rulers, dishonoured the status of women in civilisation. Under the Devadasi system, women were the brides of gods. But they were supposed to amuse kings, priests and even members of the high classes. Actually, they were abused by the existing male-dominated society.

Women in the Bhakti Movement

Bhakti movements which succeeded during the medieval age gave rise to a new course of man and women who cared slightly for gender prejudice. The liberal current, which to some extent extended the prospect of women, was the Bhakti movements, the medieval saints' movements. Female poet-saints also played a significant role in the bhakti movement at large. However, many of these women had to fight for acceptance within male dominated movement. Only through demonstrations of their absolute devotion to the Divine, their outstanding poetry, and persistent insistence of their spiritual equality with their contemporaries were these women unwillingly acknowledged and accepted within their ranks. Their struggle shows to the strength of patriarchal values within both society and within religious and social movements attempting to pave the way for more egalitarian access to the Divine.
The imagery of bhakti poetry is chastised in the everyday, familiar language of ordinary people. Women bhaktas wrote of the obstacles of home, family tensions, the absent husband, meaningless household chores, and restrictions of married life, including their status as married women. In many cases, they excluded traditional women's roles and societal norms by leaving husbands and homes altogether, choosing to become wandering bhaktas; in some instances they formed communities with other poet-saints. Their new focus was sheer devotion and worship of their Divine Husbands.
While it is attractive to realise women's participation within the bhakti movement as a rebellion against the patriarchal norms of the time, there is less evidence to support this perspective. Women bhaktas were simply individuals attempting to lead lives of devotion. Staying largely within the patriarchal philosophy that upheld the chaste and dutiful wife as ideal, these women transferred the object of their devotion and their duties as the "lovers" or "wives" to their Divine Lover or Husband. However, that their poetry became an important aspect of the bhakti movement.
Additionally, it would seem that with the movement's northward advancement (15th through 17th centuries), its radical edge as it related to women's inclusion was toughened. Women took part in the movement's earlier development (6th to 13th centuries). It is mainly male bhaktas and saints that are today perceived as the spokespersons for the movement in its later manifestations. The poetry of women bhaktas from this latter time period is normally not revealing of a rejection of societal customs in terms of leaving family and homes in chase of divine love. Instead, some of the later poet-saints stayed within the limits of the household while expounding on their souls' journeys, their perpetual love for the Divine, as well as their never-ending search for fact.

Women in Modern India

Modern India denotes to the era form 1700 A.D. to 1947 A.D. In the back ground of the intellectual disturbance of the 18th and 19th century, there observed a worldwide demand for establishing of independent and democratic nationalist societies which consistently emphasized the fairness of women with men. Women in modern India have been influenced by the programs of modification and upliftment which brought about a fundamental change in their status. With the numerous reform movements and a steady change in the opinion of women in society, there, a radical change in the position of women in modern India was seen. Before the British rule in India, the life of women was rather domineering, and they were subject to a continual process of subjugation and social domination. The women's youth was spent in the preparation of marriage and her whole life was dependent on the male members of her family. Though a few women became educated, got fame and commanded armies but most were deprived of men's opportunities to gain knowledge, property and social position.
Status of women in India during the British period:
If comparing with past records of women status with contemporary life, it can be said that there are important change in the position of women. Numerous studies of the English literature by a section of the Indians which helped them to integrate the western democratic and liberal ideology, an philosophy successively utilized by them to start social and religious reform movements in India. During the British rule, several changes were made in the economic and social structures of Indian society, and some considerable progress was accomplished in removal of inequalities between men and women, in education, employment, social rights. Earlier to this period, the status of women was in gloomy state.
In the British period, women were given opportunities for education. After the Bhakti Movement, the Christian Missionaries took interest in the education of the girls. The Hunter Commission too highlighted on the need for female education in 1882. The Calcutta, Bombay and Madras institutions did not permit the admission of girls till 1875. It was only after 1882 that girls were permitted to go for higher education. Since then, there has been a constant progress in the extent of education among females. Though the number of girls studying at various levels was low, yet there has been a marked increase in the number of female students at every level from 1941 onwards. At the end of the Nineteenth Century, women in India suffered from infirmities like, child-marriage, practice of polygamy, sale of girls for marriage purposes, severe restrictions on widows, non-access to education and restricting oneself to domestic and child-bearing functions. The Indian National Conference started in 1885 by Justice Ranade contained these disabilities.
Renowned social reformer, Raja Ram Mohun Roy, who contributed immensely in getting the Sati system abolished, raised voices against the child-marriage and fought for the right of legacy for women. Ishwar Chandra Vidyasagar propelled a movement for the right of widows to re-marry and also begged for educating women. Maharaja S. Rao, ruler of Baroda State worked for deterrence of child-marriages, Polygamy and getting the rights of education to women, and the right of re-marriage to widows. Other eminent personality like Swami Vivekananda, Annie Besant, and Mahatma Gandhi, Swami Dayanand Saraswati also had interest in the social and political rights of women. Gandhiji thought that, women should labour under no legal disability. He said that equal treatment should be given to both boy and girl.
Indian woman are well-known in various fields of life as politicians, orators, lawyers, doctors, administrators and diplomats. They are not only trusted with work of responsibility but also they do in their duties honestly and sincerely. In modern time women are actively participating in every field of life. Women exercise their right to vote, contest for Parliament and Assembly, seek appointment in public office and compete in other spheres of life with men. This demonstrates that women in India has got more liberty and equality as compared to earlier period. They have learned more liberty to contribute in the affairs of the country. They have been given impartiality with men in making their future and sharing responsibilities for themselves, their family and their country.
It is a truth that women are intelligent, devoted and efficient in work. In various fields, they are now competing successfully with men. There are many women working in the Central Secretariat. They are striving very hard to gain highest efficiency and perfection in the administrative work. Their honesty of character is probably better than men. Generally it was found that women are less vulnerable to corruption in form of bribery and favouritism. As a matter of fact, they are progressively monopolising the jobs of receptionists and air-hostesses. Another job in which Indian women are doing so well is that of teachers. Women's contributions in politics and social services have also been significant. Lively example of Indira Gandhi who excelled so brilliantly and ecstatically in the expanse of India's politics. She ruled this country for more than a decade and took India winning out of Pakistan-war which resulted in the historic creation of a new country, Bangladesh. In the field of social service, Indian women have also done outstanding works. They have not only served the cause of the suffering humanity but have also brought highest successes for the country, for example, Mother Teressa who sacrificed whole life for welfare of society. She brought the Nobel Prize for India by her selfless services to the poor, destitute and suffering people of our country in particular and the deprived and handicapped people of the world in general.
It is well understood that the progress of a nation depends upon the care and skill with which mothers give their children. The first and primary duty of Indian women should, therefore, be to bring forth noble generations of patriots, warriors, scholars and statesmen. Since child's education begins even in the womb and the impressions are formed in the mind of a child while in mothers arms in which women play vital role (Tripathi, 1999).
There is no refuting of the fact that the role of women in India is significant and they contribute in success of nation. Though they have to struggle against many handicaps and social evils in the male subjugated society. The Hindu Code Bill has given the daughter and the son equal share of the property. The Marriage Act no longer regards woman as the property of man. Marriage is now considered to be a personal matter and if a partner is disappointed she or he has the right of divorce. In order to prove themselves equal to the self-esteem and status given to them in the Indian Constitution they have to shake off the restraints of slavery and fallacies. They should help the government and the society in eliminating the sins of dowry.

Women's organization in India

Women's Organisations emerged in India as a result of the spread of education and the establishment of the notion of the new woman. There was an improved level of communication among women which made them aware of the different problems that they faced and their rights and accountabilities in society. This awareness led to the upsurge of women's organisations that fought for and signified women's causes.
Pre-Independence:
An exclusive feature of the Indian women's crusade is the fact that early efforts at women's liberation were set in motion by men. Social reformers such as Raja Ram Mohan Roy, Maharishi Karve and Swami Dayanand Saraswati challenged the conventional subservience of women, stimulated widow remarriage and supported female education and impartiality in matters of religion, among other issues. Mahila mandals organised by Hindu reformist organisations such as the Arya Samaj and Brahmo Samaj encouraged women to go out of the boundaries of their homes and interact with other members of society. Pandita Ramabai, who was considered as one of the innovators of the feminist movement, with the help of Justice Ranade established the Arya Mahila Samaj in 1882. She envisioned creating a support network for newly educated women through weekly lectures and lessons at homes, where women could learn and gain confidence through interactions.
Women's auxiliaries of general reform associations also served as a ground for women to deliberate social issues, express opinions and share experiences. The Bharata Mahila Parishad of the National Social Conference was the most protruding among such opportunities. Though the National Social Conference was formed at the third meeting of the Indian National Congress in 1887, the Mahila Parishad was launched only in 1905.
These initiatives greatly influenced the social status of women. Early attempts at encouraging women to converse outside their families and local committees thus, stemmed from the broader social reform movement and efforts to upgrade the conditions of women.
But a major inadequacy of the movement at this juncture was that it was essentially exclusive in character. The reforms were planned for restricted upper caste women and did not take up the cause of the huge masses of poor and working class women. Also, male‐guided organisations still perceived the household as the woman's first priority and did not make efforts to employ education as an instrument to improve their contribution in society.
In the beginning of nineteenth century, there was concerted efforts towards education of women. Schools and educational institutions promoting female public education mushroomed across the country.
The pre‐Independence period saw women's issues related to the nationalist agenda at various junctures. In this period, major enhancement of women was in terms of political participation of women, calling for a redefinition of conventional gender roles. Women began openly demonstrating their opposition to foreign control by supporting civil disobedience actions and other forms of protest against the British. Opportunities to organise and participate in agitations gave women the much‐needed confidence and a chance to develop their leadership skills. Cutting across communal and religious barriers, women associated themselves with larger problems of society and opposed sectarian issues such as communal electorates. Political awareness among women grew, owing to a general understanding that women's issues could not be separated from the political environment of the country. During this period, the initial women's organisations formed within the historical background of the social reform movement and the nationalist movement were as follows.
  1. The Women's India Association (WIA).
  2. National Council of Women in India (NCWI).
  3. The All India Women's Conference (AIWC) in 1917, 1925 and 1927 correspondingly.
Each of these organisations emphasised the importance of education in women's progress.
The WIA, created by Margaret Cousins in Madras, worked widely for the social and educational emancipation of women. Associated with the Theosophical Society, it encouraged non‐sectarian religious activity and did creditable work in promoting literacy, setting up shelters for widows and providing relief for disaster victims.
Women in Mumbai, Chennai and Kolkata through networks developed during World War I work, allied their associations together and created the NCWI in 1925. A national branch of the International Council of Women, its most prominent member was Mehribai Tata, who aggressively campaigned against inert charity and advised men to support female education.
The most important of the women's organisations of the time was the All India Women's Conference. Though its initial efforts were directed towards improving female education, its scope later extended to include a host of women's issues such as women's franchise, inheritance rights.
Period of Post-Independence:
The Constitution of India enlisted in 1950 which permitted equal rights to men and women. Rights such as the right to vote, right to education, right to entry into public service and political offices brought in satisfaction among women's groups. In this period, there was limited activity in the area of women's rights. Many women's organizations such as National Federation of Indian Women (1954) the Samajwadi Mahila Sabha (1559) were formed to work for supporting the cause of Indian women. Since the country was facing a social, political crisis after the British rule, many demands of the women activists were not supported by the Government. But during this period from 1945, the Indian women got an opportunity to participate in confrontational politics.
In post-independent India, the women's crusade was divided, as the common opponent, foreign rule, was no longer there. Some of the women leaders formally joined the Indian National Congress and took powerful position as Ministers, Governors and Ambassadors. Free India's Constitution gave universal adult franchise and by the mid-fifties India had fairly liberal laws concerning women. Most of the demands of the women's movement had been met and there seemed few issues left to organize around. Women's organizations now observed that there was an issue of implementation and consequently there was a pause in the women's movement.
Women displeased with the status quo joined struggles for the rural poor and industrial working class such as the Tebhaga movement in Bengal, the Telangana movement in Andhra Pradesh or the Naxalite movement. Shahada, which acquired its name from the area in which it occurred, in Dhulia district in Maharashtra, was a tribal landless labourers' movement against landlords. Women actively participated and led demonstrations, developed and yelled militant slogans and mobilized the masses. As women's belligerency developed, gender based issues were raised.
For the meantime in Ahmedabad the first attempt at a women's trade union was made with the establishment of the Self Employed Women's Association (SEWA) at the initiative of Ela Bhat in 1972. Major objective was to improve the condition of poor women who worked in the unorganized sector by providing training, technical aids and collective bargaining. Based on Gandhian ideals, SEWA has been a remarkable success.
The Nav Nirman movement, initially a student's movement in Gujarat against rising prices, black marketing and dishonesty launched in 1974 was soon joined by huge number of middle class women. Their method of protest reached from mass hunger strike, mock funerals and prabhat pheris.
The 1970s and 1980s observed the development of numerous women's groups that took up issues such as dowry deaths, bride burning, rape, and sati and focused on violence against women. They stressed the sexual coercion of women in a way previous reform or feminist groups had never done. They questioned the patriarchal assumptions underlying women's role in the family and society based on the biological sex differences implying a "natural" separation of human activities by gender differentials, the public political sphere being the male domain and the private familial sphere as that of the female which eventually translates into a supremacy of male over female. Some of the earliest self-governing women's groups were the Progressive Organization of Women (POW, Hyderabad), the Forum Against Rape (now redefined as Forum Against Oppression of Women), Stree Sangharsh and Samata (Delhi). Among the first campaigns that women's groups took up was the struggle against rape in 1980.
The modified law was passed in 1983 after heated debate with women's groups. Since then, women's groups have lobbied again to have the law further changed to make it more severe and have also fought for an implementation machinery to be set up without which the law is less effective than it was intended to be. The POW in Hyderabad planned new and fresh remonstrations against dowry. In the late 1970s, Delhi became the focus of the movement against dowry and the violence imposed on women in the marital home. Groups which took up the campaign included 'Stree Sangharsh' and 'Mahila Dakshita Samiti'. Later, a joint front called the 'Dahej Virodhi Chetna Mandal' (organization for creating consciousness against dowry) was made under which a large number of organizations worked.
In 1975, the Lal Nishar Party structured a joint women's conference which was well attended by women in Pune in Maharashtra. Similarly the communist party in India in 1975 organized a National Seminar which was attended by women in Maharashtra. The famous women's organisations which were established during this time are the Stree Mukhti Sangkatana, the Stree Sangharsh and Mahila Dakshata in Delhi. Vimochana in Chennai, Baijja in Maharashtra, Pennurumai in Chennai. The Feminist Network in English and Manushi in Hindi were some of the first women's newsletters and magazines to appear. The issues that they raise are rape, wife-battering, divorce, maintenance and child custody along with legislative reforms. This progressive outlook is indeed a by-product of the changing economic, social and political climate in the country. Therefore, the women's movement in India after Independence struggle not only struggled for liberation but also averred the need for creating a non-class socialist society where women can be completely free from apprehension and violence. The reverberations of changes, recurrent and sporadic at the beginning, began to be heard rather loudly from the middle of the 20th century.
Some women organizations such as the Banga Mahila Samaj, and the Ladies Theosophical Society functioned at local levels to promote contemporary ideas for women. These organizations deal with issues like women's education, abolition of social evils like purdah and Child marriage, Hindu law reform, moral and material progress of women, equality of rights and opportunities. It can be believed that, the Indian women's movement worked for two goals.

  1. Uplift of women.
  2. Equal rights for both men and women.
All the major political parties, the Congress, BJP, CPI, CPI (M) have their women's wings. The new women's groups declare themselves to be feminist. They are dispersed with no central organization but they have built informal networks among themselves. Their political commitment is more leftist than liberal. Currently there are many women organizations of India:

  1. All India Federation of Women Lawyers
  2. All India Women's Conference
  3. Appan Samachar
  4. Association of Theologically Trained Women of India
  5. Bharatiya Grameen Mahila Sangh
  6. Bharatiya Mahila Bank
  7. Confederation of Women Entrepreneurs
  8. Durga Vahini
  9. Friends of Women's World Banking
  10. Krantikari Adivasi Mahila Sangathan
National alliance of women: The National Alliance of Women (NAWO) is a national web of women. It is affiliation or membership is open to all liberal minded women's groups and institutions, non-governmental organizations, women workers, women's unions, individuals and others who share the principles, objectives and values of NAWO, as defined in the NAWO vision. Major objective of this organization are:

  1. Strengthening and building new initiatives, networks, forums etc., for protecting women's rights
  2. Monitoring the Government of India's commitments, implementing the Platform for Action with special focus on the eight point agenda discussed at the Conference of Commitment, CEDAW, the Human Rights and other United Nations Convention.
  3. Advocacy, lobbying and campaigning on women related issues.
  4. Information Dissemination and Documentation.
  5. Solidarity and linkages with other regional and global forums.
Another women organization in India is Swadhina (Self-esteemed Women) which was formed in 1986. It is principally a civil society organization focused on Empowerment of women and Child Development based on Sustainable Development and Right Lively hood. At Swadhina, it is believed that positive social change has a direct effect on the lives of women and that change is possible only through an equal and spontaneous participation of Women. Organization members are active in five states across the country in remote tribal districts of Singbhums in Jharkhand, Purulia and West Midnapur in West Bengal, Kanya Kumari in Tamil Nadu, Mayurbhanj in Orissa and East Champaran in Bihar.
Major projects of this organization are as follows:
  1. Women's Empowerment Through:
    • Promoting Grass-Root level Women's Organization
    • Fostering Functional Literacy, Education & Social Awareness generation
    • Augmenting Participation of Women in Local Governance
    • Encouraging Women's Income Generation & economic capacity building
    • Strengthening Women's Participation in Agriculture & Food Security support
    • Upholding Non-Violence & Social Empowerment
    • Improving Family Health & Nutrition
  2. Child Development Through:
    • Supporting Child Education
    • Promoting Sports & Games
    • Advancing Environment & Eco-logical awareness
All India Democratic Women's Association is also dominant woman organization which is an independent left oriented women's organisation committed to achieving democracy, equality and women's emancipation. AIDWA members are from all strata in society, regardless of class, caste and community. It has an organizational presence in 22 states in India.
AIDWA was created in 1981 as a national level mass organisation of women. AIDWA believes the liberation of women in India requires fundamental systemic change. It upholds secular values and challenges and resists cultural practices demeaning to women.
To summarize, women from earlier time has significant role in shaping of civilization. Historical data indicated that though the struggle for women's rights is long and hard, but currently, status of women is enhanced and society recognized their importance. It was observed that after Independence, the Indian women gained considerable importance within their country in social and political spheres. The women's movement has a long way to go in its struggle for bringing about new values, a new ethics and a new democratic affiliation. The objectives were to get equality based on gender, job opportunities, improving the existing laws which gave women only partial justice, and creating a society which did not dominate women intellectually, physically and emotionally. Even though the efforts made by women activists and concerned organization were slow in getting a real break-through, despite the conservative outlook of their counterparts, they thrived in creating a focussed awareness among middle-class and upper middle-class women at large. Currently, Indian woman is working throughout the country at high post and virtually in all professions at different positions. She is not only visible as the top politician as seen above in politics. Even as managers in industrial firms, director of nationwide operating banks, top bureaucrats, active members of micro-credit groups or as independent fashion designers. Government is going to help women in every sphere of life in society. Numerous programs are implement to empower women in India (Tripathi, 1999).

Courtsey : http://www.civilserviceindia.com
http://www.civilserviceindia.com/subject/General-Studies/notes/role-of-women-and-womens-organization.html 

मंगलवार, 25 अगस्त 2015

एक सांस की कीमत 70 हजार रुपये

- संतोष सारंग
मुजफ्फरपुर की रंभा देवी तीन साल से जिंदगी व मौत से जंग लड़ रही है। दोनों किडनी खराब होने के कारण एक-एक पल चिंता, संत्रास, घोर अंधकार में बीत रहा है। परिवार के लोगों के सामने परेशानी का पहाड़ खड़ा है। पत्नी व मां को बचाने में एक पति व बेटे-बेटियों ने अपनी जिंदगी झांेक दी है। प्रत्येक हफ्ते दो बार डायलिसिस कराना पड़ता है। डायलिसिस कराने व महंगी दवाएं खरीदने में हर माह करीब 70 से 80 हजार रुपये खर्च होता है। बैंक एकाउंट खाली हो गया। 10 लाख रुपये बैंक से लोन लेना पड़ा है। एक लाख रुपये से अधिक प्रतिमाह कमानेवाला एक प्रोफेसर पति कंगाल हो गया। अब जरा सोचिए, एक सामान्य आदमी का क्या हश्र होता होगा, जिसके परिवार का कोई सदस्य किडनी संबंधी बीमारी से जूझ रहा हो। रंभा के पति प्रोफेसर डाॅ वीरेंद्रनाथ मिश्र कहते हैं कि मेरे जैसा आदमी टूट चुका है, तो गरीब लोगों की क्या स्थिति होती होगी। पैसे के बल पर उसे जिंदा रख पाया हूं। मैं अपनी पत्नी को नहीं बचा रहा हूं, अपने बेटे-बेटियों की मां को बचा रहा हंू। एक बार वह डाॅक्टर का पैर पकड़कर रोने लगी और कहने लगी ‘‘डाॅक्टर साहब, आप मुझे मरने का इंजेक्शन दीजिये। अब मुझे नहीं जीना है।’’ डाॅ मिश्र रुआंसे स्वर में कहते हैं कि यहां एक सांस की कीमत 60 से 70 हजार रुपये है।
जिले के मीनापुर के रंजन कुमार की दोनों किडनी खराब है। चार साल से वे डायलिसिस के सहारे जिंदा है। प्राइवेट हाॅस्पिटल में महंगे इलाज व डायलिसिस कराने को मजबूर रंजन के घर के सारे सामान बिक चुके हैं। अब चंदा मांगकर इलाज कराना पड़ रहा है। मुजफ्फरपुर स्थित प्रसाद हाॅस्पिटल के डायलिसिस टेक्नीशियन फख्रे आलम कहते हैं कि कई बार इतने मजबूर व गरीब मरीज आते हैं कि हमें उनकी मदद करनी पड़ती है। दो बार तो मैंने अपनी जेब से गरीब मरीज की मदद की है। कई ऐसे मरीज हैं, जिसने अपना घर व जेवर तक बेच दिया है।
मुजफ्फरपुर समेत राज्य के कई जिलों में अभी हीमोडायलिसिस की सरकारी सुविधा उपलब्ध नहीं है। एसकेएमसीएच में एक साल पहले एक डायलिसिस मशीन लगी थी, जो टेक्नीशियन के अभाव में सड़ रही है। सदर अस्पताल में भी जगह नहीं मिलने के कारण आउटसोर्सिंग एजेंसी बी ब्राॅन ने मशीन नहीं लगायी है। फख्रे आलम बताते हैं कि उतर बिहार के बेतिया, मोतिहारी, शिवहर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, बेगूसराय जिलों से हरेक महीने करीब 1000 मरीज डायलिसिस के लिए मुजफ्फरपुर आते हैं। यहां तीन निजी नर्सिंग होम में डायलिसिस की सुविधा है। एक डायलिसिस का चार्ज 3500-4000 रुपये है। दवा व ब्लड का खर्च अलग से। आलम का कहना है कि सरकारी अस्पताल में सुविधा मिल जाये तो मरीजों को बहुत राहत मिलेगी। श्रीकृष्ण मेडिकल काॅलेज एंड हाॅस्पिटल (एसकेएमसीएच) के अधीक्षक डाॅ जीके ठाकुर कहते हैं कि एक डायलिसिस मशीन एक-डेढ़ साल से पड़ी है। टेक्नीशियन के अभाव में सेंटर शुरू नहीं हो सका है। सरकार के स्तर पर बहाली होनी थी, जो ठंडे बस्ते में पड़ी है। आउटसोर्सिंग एजेंसी ने दो हजार वर्ग फीट में बनी बिल्डिंग मांगी थी, जो हम उपलब्ध नहीं करा पाये। वे कहते हैं कि यहां तो डायलिसिस विभाग ही नहीं हैं। न्यूरोलाॅजी, नेफ्रोलाॅजी समेत कई ऐसे विभाग हैं, जिसे यहां चला पाना संभव नहीं हैं। डाॅक्टर पटना छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। सदर अस्पताल के सीएस डाॅ ज्ञानभूषण ने बताया कि हमने आउटसोर्सिंग एजेंसी को जगह उपलब्ध कराने का आॅफर दिया है, लेकिन अबतक इस दिशा में कोई प्रगति नहीं होती दिख रही है। 
दरभंगा मेडिकल काॅलेज (डीएमसीएच) में तीन में दो डायलिसिस सेंटर चल रहे हैं, लेकिन गत छह महीने से इंवर्टर व बैट्री के कारण जर्जर हालत में आ गये हैं। एक उपकरण तो बंद ही पड़ा है। मरीजों को महंगी दवाएं बाहर से लेनी पड़ती हैं। इसमें इंटकैथ, फरमालिन, हेमारीन, साइट्रोसटिल, ऑक्सीलिकएसिड, लयुको बैंड, सीरिंज, बायोकाबरेनेट फलूड व पाउडर, इंटोडयुसर नीडिल, गायड वायर, डबुललयुमेन कैथ, साईट्रिक एसिड पाउडर, सोडियम हाइडोक्लोराइड और हाइड्रोजन पेरोआॅक्साइड दवाएं खरीदनी पड़ती हैं। इन दवाओं की कीमत करीब 2500 रुपये पड़ती है। मधुबनी सदर अस्पताल में करीब एक साल से आउटसोर्सिंग कंपनी रियायती दर पर डायलिसिस करती है। मधुबनी सीएस डाॅ ओमप्रकाश का कहना है कि सेंटर के प्रचार-प्रसार के लिए अभियान चलाया जा रहा है, ताकि किडनी (गुर्दा) के मरीजों को अधिक लाभ मिल सके। 
एक अनुमान के अनुसार, बिहार में करीब 10 हजार लोग किडनी की बीमारी से पीडि़त हैं। इसका इलाज राज्य के कुछ ही अस्पतालों में उपलब्ध है। ऐसे में मरीजों को महंगे इलाज के कारण घर-बार सबकुछ बेचकर जिंदगी बचाने की जद्दोजहद करनी पड़ती है। हालांकि पिछले साल जर्मनी की कंपनी बी ब्राॅन राज्य सरकार के साथ सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) के तहत मेडिकल काॅलेज अस्पतालों व सदर अस्पतालों में 24 डायलिसिस यूनिट स्थापित करने की कवायद शुरू की। इस साल जून के प्रथम सप्ताह तक लखीसराय, बांका समेत एक दर्जन से अधिक जिलों में डायलिसिस यूनिट स्थापित किया जा चुका है। अगस्त 2014 में पीपीपी मोड के तहत पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने नालंदा मेडिकल काॅलेज में हीमोडायलिसिस सेंटर का उद्घाटन करते हुए कहा था कि मरीजों को डायलिसिस के लिए केवल 1410 रुपये देना होगा, जो बाजार से बहुत सुलभ व सस्ता होगा। देखना है कि यह घोषणा कितना फलीभूत हो पाता है।
लिहाजा, उŸार बिहार के आधा दर्जन जिलों के गुर्दा मरीजों के सामने महंगे इलाज के अलावा कोई उपाय नहीं है। जमीन-जेवर बेचकर जिंदगी बचाने की आस लिये ये मरीज व उनके परिजन दिन-रात सरकार व स्वास्थ्य विभाग को कोसते रहते हैं। तब भी, पता नहीं कितने अभागे लोग अपनी जिंदगी बचा पाते होंगे!                                      

रविवार, 28 जून 2015

किसानी की कमान अब महिला सखियों के हाथ

  • संतोष सारंग
पीरापुर बंदरा की अनुपा देवी घर का चूल्हा-चैकी कर सुबह सात बजे खेत की ओर निकल पड़ी. पति और दो बच्चे व्यवसाय के लिए निकल पड़े. अनुपा देवी को आज अहले सुबह बिस्तर छोड़ना पड़ा, क्योंकि मॉनसून की पहली बारिश हुई थी और उसे अपने खेत में धान का बिचड़ा गिराना था. पुरु ष अपने-अपने काम में मशगूल थे और अनुपा जैसी अन्य महिलाएं भी खुरपी-कुदाल के साथ किसानी में जुट गयी. 


मुजफ्फरपुर जिले के छह प्रखंडों गायघाट, बोचहा, बंदरा, औराई, मुशहरी और कुढ़नी के करीब 52 गांवों की 1281 महिलाएं किसानी की कमान अपने हाथों में थाम ‘महिला किसान’ के रूप में अपनी पहचान बनाने में लगी हैं. गुड्डी देवी, भोल्ली देवी, सुमित्ना देवी, सुनैना देवी, किरण देवी, निर्मला जैसी ये महिलाएं एक सामान्य महिला का नाम नहीं है, बल्कि अपने वजूद को एक नयी पहचान देने को संघर्षशील वीरांगना का नाम है. दिसंबर 2013 में 50-60 पिछड़ी, दलित, अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं के समूह को वैज्ञानिक तकनीक से खेती के लिए प्रेरित करने की एक छोटी-सी पहल से इस मौन क्र ांति की शुरु आत हुई. मात्न ढाई साल में ही इन महिलाओं ने असली किसानों को पीछे छोड़ दिया है. ‘शारदा व ज्योति महिला समूह’ की किसान सखियों ने पिछले साल करीब दो लाख का पैडी ट्रांसप्लांटर खरीदकर किसान होने का प्रमाणपत्न दे दिया. जो पुरु ष किसानों ने नहीं किया, वह महिला किसानों ने कर दिखाया. पहले ही साल ऑफ सीजन में 14 हजार की आमदनी इस कृषि उपकरण से हुई. दोनों समूहों ने अपने-अपने खाते में 7-7 हजार रु पये जमा कराये. उत्साहित महिलाओं ने धान झाड़नेवाला कृषि यंत्न भी खरीदा. इन सखी किसानों ने ‘अपना बैंक’ भी खोल लिया है, जिसमें पैसे जमा करती हैं. आज इनका परिवार दुखी नहीं हैं. आज इनके बच्चे भी स्कूल जाने लगे हैं. आर्थिक रूप से कमजोर ये महिलाएं राशन-पानी के अलावा घर के छोटे-मोटे जरूरी काम खेती से होनेवाले आय से करने में सक्षम हुई हैं.  

आश्चर्य कि इनमें अधिकांश महिलाएं भूमिहीन हैं. कुछ के पास ही एकड़ में भूमि है. बाकी बटाई व कटकेना पर जमीन लेकर धान, गेहूं, मक्का, दलहन व सिब्जयों की खेती करती हैं. खेती करने के लिए ये महाजन से सूद नहीं लेती हैं, क्योंकि इनके पास समूह की ताकत है. इड़ी व आत्मा से अनुदानित बीज व छोटे-छोटे कृषि उपकरण मिल जाते हैं. महिला समाख्या उत्प्रेरक की भूमिका में इन किसानों के साथ खड़ी रहती है.    

इड़ी संस्था ने ‘सीसा प्रोग्राम’ के तहत मुख्यधारा से कटी इन महिलाओं को कम लागत में अधिक मुनाफा वाली खेती करने का प्रशिक्षण व कृषि किट मुहैया कराया. संस्था की सुगंधा मुंशी ने अपनी टीम के साथ सबसे पहले जिले के छह प्रखंडों में महिला किसानों की मांग के अनुसार गेहूं के खेत से खरपतवार के निबटान का प्रशिक्षण दिया. कम्युनिटी नर्सरी, बीज संरक्षण व जीरोटिलेज से खेती के बारे में जानकारी दी. आज ये महिलाएं इतनी जानकार हो गयी है कि आसपास के लोग इनसे सलाह लेने आते हैं. अनुपा दूसरे प्रखंडों में जाकर किसानों को नयी-नयी तकनीक के बारे में जानकारी देती हैं. तभी तो गांव के लोग अब इन्हें कृषि वैज्ञानिक भी कहने लगे हैं. पिछले दिनों खगौल स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र का एक्सपोजर विजिट कर लौटी महिला किसानों की टोली का कहना है कि हमने तो पुरु षों का काम आसान ही किया है. अब वे जायें बाहर कमाने, बिजनेस करने.

राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के कृषि वैज्ञानिक डॉ पंकज कहते हैं कि पहले पुरु ष किसान तय करते थे कि इस साल खेतों में कौन-सी फसल लगेगी. कौन-सी वेरायटी का बीज प्रयोग करेंगे. पर, अब जब से महिलाओं ने किसानी करना शुरू किया है, तस्वीर बदल गयी. इनके पति इन महिलाओं से पूछते हैं कि कौन-सी तकनीक, बीज की वेरायटी व फसल लगाना ठीक रहेगा. गांव में इन महिलाओं का महत्व बढ़ा है. लोग इनसे पूछ कर खेती करते है. महिला समाख्या की जिला प्रोग्राम पदाधिकारी पूनम कुमारी कहती हैं कि इन महिला किसानों को चार तरह के लाभ मिले हैं. इन्हें एक किसान के रूप में स्वतंत्न पहचान मिली. नॉलेज बैंक बन गयी हैं. इनमें लीडरशिप आया है और आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं.        

         

शुक्रवार, 15 मई 2015

मौसम की मार ङोलता किसान

मार्च माह में हुई असमय बारिश से फसलों को इतना नुकसान हुआ है कि पूरे देश से किसान आत्महत्या की खबरें आ रही हैं. दूसरों के लिए अनाज उत्पन्न करने वाला अन्नदाता आज खुद अन्न को तरस रहा है. मोदी सरकार के लिए इंटेलीजेंस ब्यूरों ने दिसंबर में kकिसानों की खुदकुशी के मामलों की बाढ़l नाम से एक रिपोर्ट लिखी थी. रिपोर्ट में गुजरात, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडू में किसानों की आत्महत्याओं की घटनाओं के अलावा महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और पंजाब में ऐसे मामलों के बढ़ने की बात कही गयी थी. रिपोर्ट में डांवाडोल मॉनसून, बढ़ते ऋण, फसल की कम कीमत पर ख़रीद और फसलों की लगातार नाकामी को किसानों की खुदकुशी के लिए जि़म्मेदार बताया गया है.
         राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के मुताबिक, वर्ष 1995 से 2013 के बीच तीन लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं. वर्ष 2012 में 13,754 किसानों ने विभिन्न वजहों से आत्महत्या की थी और 2013 में 11,744 ने. एक अनुमान के मुताबिक, देश में हर 30 मिनट में एक किसान आत्महत्या करता है यानि अन्नदाता की भूमिका निभाने वाला किसान अब अपनी जान भी बचाने में असमर्थ है. वर्ष 2014 में भी आत्महत्या की दर में तेजी आई है. 2015 में मार्च के महीने में असमय बारिश के कारण फसल बर्बाद हो गयी है. किसानों को भारी हुआ है. आय का कोई साधन और परिवार का बोझ उठाने में असमर्थ किसान आत्महत्या का रास्ता अपना रहे हैं. देश के किसी न किसी कोने से हर रोज़ किसी न किसी किसान की आत्महत्या की खबर मिल रही है.
         बिहार में सीमावर्ती क्षेत्नों में आए विनाशकारी तूफान से फसलों की चैतरफा बर्बादी हुई है. पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, किटहार, मधुबनी व दरभंगा में गेहूं व दाल (मुंग) की बर्बादी से रोटी व दाल पर भी आफत पड़ने का अनुमान है। अब तक डेढ़ लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन पर लगी फसल की बर्बादी का आकलन है व 100 करोड़ से अधिक की क्षति बतायी जा रही है. इस पहले मार्च माह में हुई असमय बारिश का नुकसान किसान पहले ही उठा चुके हैं. अप्रैल का महीना गेहूं की फसल की कटाई का होता है. पर बिहार में असमय बारिश और तूफान फसलों को  ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया है. इस बारे में बिहार के मुज़फ्फरपुर जि़ले के किसान जयकिशोर राउत कहते हैं कि kवैसे भी छोटे किसानों के लिए खेती में अब कुछ नहीं बचा है और इस साल इन्द्रदेव भगवान भी हमसे नाराज़ हैं. कटाई के समय असमय बारिश ने किसानों को बहुत नुकसान पहुंचाया है. राज्य के किसान सरकार से मुआवज़े की आस लगाए बैठे हैं. सरकार की ओर से कुछ लोगों को तो मुआवज़ा मिला है, लेकिन अभी भी बड़ी तादाद में किसान मुआवज़े से वंचित हैं. अब तक किसानों को 50 प्रतिशत फसल के नुकसान पर ही मुआवज़े का प्रावधान था. किसानों को केवल बड़ी फसल की बर्बादी पर ही मुआवज़ा मिलता था. लेकिन इस साल किसानों की खराब होती आर्थिक स्थिति को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने एक तिहाई फसल के बर्बाद होने पर मुआवज़े का एलान करते हुए किसानों को दी जाने वाली मुआवज़े की राशि में दोगुनी से भी अधिक की वृद्धि कर दी है. राज्य में 50 प्रतिशत क्षति के आधार पर 836 करोड़ रुपये मुआवज़ा देने का निर्णय किया था, लेकिन केंद्र के नये निर्देश के बाद मुआवज़े की राशि में दोगुनी वृद्धि हो गयी है. इससे पहले बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने केंद्र सरकार को 25 प्रतिशत फसलों की क्षति पर ही मुआवज़ा देने और मुआवज़े की राशि चार गुनी करने का प्रस्वात भेजा था. कंेद्र सरकार की ओर 37 जि़लों के 19.92 लाख किसानों को 1764 करोड़ रुपये देने की घोषणा की गयी है.
             इस बारे में राकेश कुमार का कहना है कि- kमैंने 3 एकड़ ज़मीन में गेहूं की खेती की थी. फसल पर मैंने जितना खर्च किया था उसकी आधी भी उपज नहीं हुई. मैंने फसल मुआवज़े के लिए आवेदन दे दिया है. मुआवज़े से हमें थोड़ी बहुत राहत ज़रूर मिलेगी, लेकिन इससे हमारे परिवार के खर्चे भी नहीं निकल पाएंगे. इस साल अपने परिवार का भरण-पोषण करने को लेकर बहुत चिंता है. यह स्थिति सिर्फमेरी नहीं हैं. •यादातर छोटे किसानों की कमोवेश यही स्थिति है.l वहीं किसान रामनाथ गुप्ता का कहना है कि- kकृषि अधिकारी एसी में बैठकर किसानों के लिए नीति बनाते हैं. किसानों का दर्द क्या होता है इसे जानने के लिए वह एक बार खेत में आकर देखें? फसल की क्षति का थोड़ा बहुत मुआवज़ा मिलने से किसानों की दिनों-ब-दिन बिगड़ती हालत ठीक नहीं होनेवाली है. इसके लिए कोई स्थायी हल खोजना होगा. किसानों के हितों को ध्यान में रखकर नीतियां बनानी होंगी. आज देश में किसान सबसे •यादा परेशान हैं. किसानों की स्थिति के बारे में किसान नंदकिशोर कहते हैं कि-पहले किसान राजा था, लेकिन आज कर्ज में डूबकर भीखमंगा हो गया है. किसान कर्ज लेकर फसल उगाता है. अगर फसल अच्छी हुई भी तो •यादा से •यादा फसल बेचकर वह सिर्फकर्ज ही चूकता कर सकता है. छोटे किसानों के लिए खेती घाटे का सौदा बनती जा रही है. किसान होना आज गरीब होने का प्रतीक बन गया है. खाद, बीज, सिंचाई सब महंगा हो गया है. किसान जब तक नहीं फल-फूल सकता, जब तक उसके फसल का दाम उसकी लगात के अनुसार तय नहीं किया जाएगा.
           हमारा देश भारत कृषि प्रधान देश है. पर यहां किसानों की स्थिति सबसे •यादा खराब है. कृषि क्षेत्न डूब रहा है. किसान खेती छोड़ रहे हैं और जीवन भी. गेहूं के अलावा चना, सरसों और अरहर की फसलों को बड़ा नुकसान हुआ है. ये फसलें कटने को तैयार खड़ी थी कि बारिश व आंधी-तूफान ने सारी फसलें स्वाहा कर दिया. पिछले साल बारिश नहीं हुई थी, इसलिए खरीफ की फसल चौपट हुई थी. अब रही-सही कसर मार्च की बारिश ने पूरी कर दी. जानकार कहते हैं कि सरकार को संकट की इस घड़ी में किसानों के आंसुओं को पोंछना होगा. यह देश की बदनसीबी है कि रबी के सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्न मौसम की मार चौपट हो गया. इसका खामियाजा सिर्फकिसान को ही नहीं भुगतना पड़ेगा, वरन शहरी मध्यवर्ग भी खाद्यान्नों की बढ़ी कीमतों के लिए और भुगतान को तैयार रहे

  • खुशबू कुमारी

श्रम के भार से दब रहा बचपन

  • अमृतांज इंदीवर

 बचपन से जिन बच्चों के हाथ गुड्डे-गुड़ियों व मिट्टी के खिलौने से खेलते हैं, आज उन्हीं हाथों को समाज ने जिंदगी भर मजदूरी व भटकने के लिए छोड़ दिया है. जिस उम्र में बच्चों को मां-बाप का प्यार, समाज से संस्कार, स्कूल से अक्षर ज्ञान मिलना चाहिए, वहीं इसके बदले उसे अपने और परिवार के पेट की खातिर ज़ोखिम भरा काम करना पड़ रहा है. ऐसे बच्चों को ढाबों, होटलों, रेस्टोरेंटों व रेलवे स्टेशन पर काम करते देखा जा सकता है. कमरतोड़ श्रम के बाद दो जून की रोटी कहीं नसीब हो पाती है. हमारे देश में ऐसे ढेर सारे बच्चे हैं, जो फटेहाल जिंदगी जी रहे हैं, जो सड़क किनारे, बस व रेलवे स्टेशन पर कूड़े-कचरों में अपना जीवन तलाश रहे हैं. इन बच्चों को समाज नाजायज़ करार देता है. सड़क पर जीवन बिताने वाले बच्चों की संख्या हमारे देश में लाखों में है. यह प्रश्न उन तमाम देशों के शासन-प्रशासन व नीति-नियंताओं के लिए चुनौती है, जो कहते हैं कि बालश्रमिक अब न के बराबर हैं.
      यूनिसेफ की मानें तो भारत में सड़कों पर जीवन बसर करने वाले बच्चों की संख्या दो करोड़ से भी अधिक है, जो भुखमरी के साथ-साथ उपेक्षा, उत्पीड़न और शोषण  के भी शिकार हैं. इतना ही नहीं, इनसे अनैतिक कार्य भी कराये जाते हैं. भीख मांगने, चोरी और शराब बेचने के अलावा जेब काटने जैसे-अनैतिक कार्य इन बच्चों से कराये जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी जिंदगी नारकीय बनती जा रही है. पूरे भारत में असामाजिक तत्वों एवं एजेंटों के ज़रिये पैसा कमाने के लिए इन मासूमों का सौदा बेरोकटोक किया जा रहा है. परिणामत: बच्चे भी कच्ची उम्र में शराब, सिगरेट, खैनी, बीड़ी आदि का सेवन करने लगते हैं. दूसरी ओर, बाल मजदूरी निषेधाज्ञा और विनियमन कानून को बने ढाई दशक हो गये, पर बाल मजदूरी के ग्राफ में कमी आने के बजाय 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गयी है. सरकार के कुछ प्रभावी प्रोजेक्ट भी बने और चले भी पर भ्रष्टाचार की गंगोत्री में आकंठ डूबे सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं ने बच्चों का निवाला ही छीन लिया है, जिसमें प्रमुख रूप से ‘बालश्रिमक विशेष विद्यालय’ और एनजीआरपी योजना’ शामिल हैं, जिसके तहत बालश्रमिकों को मुख्यधारा में लाकर तीन वर्षो का ब्रिज कोर्स पांच रुपए की दर से मध्याह्न भोजन, सौ रु पए छात्नवृति, नियमित स्वास्थ्य जांच एवं वोकेशनल (रोजगारपरक) ट्रेनिंग उपलब्ध कराया जाना था. इसके अलावा सरकार ने अभियान चलाया कि ढाबों, होटलों, मनोरंजन केंद्रों सहित छोट-छोटे धंधों में लगे बच्चों को नौकरी पर रखने वालों को जेल की हवा खानी पड़ेगी. कुछ दिनों तक धड़-पकड़ का अभियान ज़ोरों पर रहा, कुछ समय के बाद अभियान भी बंद हो गया.
       बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के हुस्सेपुर, चांदकेवारी पंचायत के दलित-महादलित व पिछड़े टोलों के छोटे-छोटे बच्चों के हाथ महानगरों की चकाचौंध में जोखिम भरा काम कर रहे हैं। सरयुग, अर्जुन, टुन्नी, दारोगा (काल्पनिक नाम) आदि बच्चे सूरत (गुजरात), दिल्ली, कोलकता, असम आदि जगहों पर आधी मजदूरी में काम करने को मजबूर हैं. सरयुग प्राथमिक स्कूल की पढ़ाई छोड़कर घर की माली हालत सुधारने के लिए सूरत कपड़ा फैक्ट्री में नौकरी कर रहा है. दो साल बाद जब घर आया, तो आसपास के अपने स्कूल साथियों के साथ जींस-पैंट और टी-शर्ट में हीरो से कम नहीं दिख रहा था. पूर्व के साथी ने जींस-पैंट पर लिखे अंग्रेज़ी का शब्द पढ़ा, तो सरयुग अवाक् रह गया. अरे, ‘तुम्हें दो साल में अंग्रेजी भी पढ़ने आ गयी. मैं तो एबीसीडी के अलावा कुछ नहीं जाना.’ मित्नों ने कहा, ‘तुम पैसे कमा रहे हो और मैं पढ़ाई कर रहा हूं.’ तुम हीरो दिखते हो और हम सब बच्चे ही दिखते हैं.’ सरयुग घर का इकलौता कमाने वाला है. उसकी कमाई से ही घर-परिवार की गाड़ी चलती है. पढ़ाई से नाता टूटते ही सरयुग समाज, संस्कार, नैतिकता, मां की ममता आदि चीजों से वंचित हो गया. आज वह 13 साल का है और महीने में पांच हज़ार रु पये तक कमाता है. इसके अलावा सरयुग सूरत में गलत लोगों की संगति में आकर शराब, सिगरेट और वयस्क फिल्में देखने का भी आदी हो चुका है.  उससे बात करने पर लगता है कि पूर्णत: वयस्कता प्राप्त कर ली है. हाथ में कीमती मोबाइल पर फूहड़ गीत बजाते हुए गांव-कस्बों से निकलता है, तो तथाकथित समाज के लोग गालियां देते थकते नहीं। पर, भला इसमें सरयुग का क्या दोष? जब उसकी माली हालत खराब हुई तो कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया. किसी ने परिवारवालों को नहीं समझाया कि अभी यह बच्चा है, इसे परदेस कमाने के लिए मत भेजो. इन सवालों में घिरे समाज व सरकार ने आज भी सैकड़ों सरयुग जैसे मासूमों की जिंदगी के सुखद लम्हों को कुम्भलाने के लिए छोड़ दिया है. हमारे समाज में पढ़े लिखे लोगों और समाजसेवियों की कमी नहीं हैं, लेकिन वह भी इनके भविष्य को संवारने की बजाय इनके साथ भेदभाव करने से नहीं हिचकिचाते. सरयुग जैसे अनपढ़ ही देश के सामाजिक व आर्थिक विकास में बाधक बनते हंै. 
       गौरतलब है कि बाल मजदूरों की लंबी सूची है, जो कुपोषित होने के साथ-साथ भुखमरी के कगार पर है. आज भी हमारे देश में खासतौर से गरीब महिलाएं खून की कमी का शिकार होती हैं, तो उनके गर्भ में पल रहे बच्चे स्वस्थ कैसे होंगे ? प्राय: गर्भधारण से लेकर प्रसव के दौरान मरनेवाली महिलाओं की संख्या कम नहीं है. पोषण का सवाल इन बातों से सीधे जुड़े हैं कि बच्चा जन्म ले पायेगा या नहीं और जन्म ले भी लेता है, तो उसे सही पोषण व सम्मानित जीवन जीने का अधिकार मिलेगा या नहीं. यह कहना मुश्किल है. आंकड़े बताते हैं कि 85 प्रतिशत से लेकर 90 प्रतिशत बच्चे 6 वर्ष से कम उम्र में ही मर जाते हैं
            सबसे आश्चर्यजनक तथ्य तो यह है कि खाद्य सुरक्षा व बाल विकास परियोजना के तहत चल रहे ‘आंगनबाड़ी केंद्रों’ पर बच्चों को दिया जाने वाला पोषाहार और अन्य सामग्री सिर्फ नाम मात्न के लिए ही मिलती हैं. बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए आनेवाली सामग्री या तो बेच दी जाती हैं या फिर कागज़ी खानापूर्ति कर दी जाती है.  ऐसे में झुग्गी-झोपड़ी में रहनेवाले गरीब परिवारों के बच्चों को खाद्य सुरक्षा की गारंटी मिलेगी, कहना मुश्किल है. मौजूदा हालात में ऐसे परिवार अपने बच्चों को पेट की खातिर मजदूरी करने के लिए नहीं भेजंेगे तो क्या करेंगे?
           ज्यादातर बाल मजदूर गरीबी के कारण हजारों की संख्या में अन्य राज्यों में पलायन कर रहे हैं. कमोबेश सभी राज्यों से गरीब, भूमिहीन, आदिवासी, दलित एवं पिछड़ी जातियांे से हजारों की तदाद में बच्चे पलायन कर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि जगहों पर आधी मजदूरी में काम करने को मजबूर हैं. सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्र म 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने की बात करता है. पलायन कर रहे बच्चे या तो अशिक्षित हैं या फिर बीच में ही पढ़ाई छोड़कर अपने पेट की आग बुझाने को विवश हैं. वस्तुत: गरीब के भूखे बच्चों को हाथ से काम छीनकर जबर्दस्ती किताब पकड़वाने से अच्छा होता कि शिक्षा को श्रम से जोड़कर एक नयी परिभाषा गढ़ी जाये. रोटी बिना किताब किस काम की. किसी उर्दू शायर ने ठीक ही कहा है-
                                  
                                 ‘जब चली ठंडी हवा, बच्चा ठंड से ठिठुर गया।
                                  मां ने अपने लाल की तख्ती (स्लेट) जला दी रात को।’