जमीन के लिए भूमिहीनों की जंग

• संतोष सारंग

राजेंद्र सहनी मुजफ्फरपुर जिले के कोठिया गांव के रहनेवाले हैं। उन्हें भूमि हदबंदी के तहत 1974 में जमीन का पर्चा मिला। वे मालगुजारी भी दे रहे हैं, लेकिन जमीन का मालिकाना हक आजतक नहीं मिला। जेपी के संघर्ष की भूमि रही मुशहरी के इस गांव के लगभग 208 लोग ऐसे हैं, जिन्हें पर्चा मिला, लेकिन जमीन नहीं मिली। 40 साल में न जाने कितनी अर्जी विभिन्न दफ्तरों में दे चुके होंगे। अंचल से लेकर आयुक्त कार्यालय तक सैकड़ों बार दौड़ लगा चुके ये लोग उबकर कई महीने से आंदोलनरत हैं। 16 जनवरी को बेतिया के तुनिया विशुनपुर गांव के 40 दलित भूमिहीन परिवारों की झोंपडि़यों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। कड़ाके की ठंड में ये लोग खुले आसमान के नीचे आ गये। इन परचाधारियों ने करीब आठ साल पहले गांव की एक जमीन पर कब्जा जमाकर झोंपड़ी खड़ी कर ली थी। हालांकि, प्रशासन ने यह कदम हाइकोर्ट के आदेश पर उठाया, लेकिन सवाल उन हजारों भूमिहीन परिवारों के अधिकार से जुड़ा है, जिन्हें बसाने से पहले ही उजाड़ दिया जाता है। यह समस्या सिर्फ एक टोले की नहीं है, बल्कि पूरे राज्य में नासूर बन रही है। जमींदार जमीन छोड़ने को तैयार नहीं हैं। आसमान छूती जमीन की कीमत ने संघर्ष की जमीन तैयार करने में भी खास भूमिका निभायी है।
यह जटिल समस्या आजादी के बाद से आज छह दशक बाद भी बरकरार है। इस अवधि में कई कानून बने, कई कमेटियां बनीं। बटाईदार कानून, सिलिंग एक्ट, चकबंदी जैसे कानून भी भूमिहीनों को बसने के लिए जमीन नहीं दिला पायी। जून 2006 में बिहार में भूमि सुधार आयोग बना। आयोग ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी, लेकिन शत-प्रतिशत अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका। बंदोपाध्याय कमेटी की अनुशंसाओं पर भी विवाद छिड़ गया। ‘जमीन किसकी, जोते उसकी’ के नारे एक बार फिर दम तोड़ता नजर आया। बिहार भूदान यज्ञ कमेटी का भी गठन किया गया, लेकिन जमीन वितरण का काम पूरा नहीं हो सका। प्रथम मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह के कार्यकाल में स्वामी सहजानंद सरस्वती के दबाव में जमींदारी उन्मूलन कानून बना था। तब बंदोबस्ती के बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का मामला प्रकाश में आया था। इस बीच बिहार भूमि विवाद के साये में सैकड़ों हिंसक झड़पों को देख चुका है। इसकी माटी लाल होती रही।
नीतीश सरकार ने भूमि समस्या के समाधान का प्रयास किया भी, लेकिन फिर बैकफुट पर आ गयी। एक खास वर्ग सरकार से नाराज हो गया। सरकार को वोट बैंक की चिंता सताने लगी। बिहार वास भूमि नीति के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में अनुसूचित जाति, जनजाति के भूमिहीन परिवारों के लिए तीन-तीन डिसमिल जमीन खरीद कर देना है, मगर इसमें भी पेच फंसता रहा है। बीते वर्ष पटना स्थित एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट को केंद्र बनाकर 23 समाजसेवियों व एनजीओ संचालकों की एक कोर कमेटी बनायी गयी, ताकि भूमिहीनों को मिली जमीन का विवाद खत्म कराया जा सके। यह कमेटी बेदखली, दाखिल खारिज, भूमिहीनों को वास के लिए तीन डिसमिल जमीन देने एवं जमीन विवाद से जुड़े मुकदमों की सुनवाई की प्रक्रिया पूरी कराने के उद्देश्य से बनायी गयी। प्रश्न है कि सरकार की इच्छाशक्ति के बगैर एक यह कमेटी 57,831 एकड़ अवितरित व 8,48,48 एकड़ अयोग्य गैरमजरूआ आम जमीन तथा 1,62,737 एकड़ जमीन व 10,10,677 एकड़ अयोग्य गैरमजरूआ मालिक भूमि का वितरण कैसे होगा? भूदान की जमीन पर एक लाख के करीब बेदखली का मामला लंबित है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री नरेंद्र नारायण यादव का कहना है कि भूमि पर कब्जा दिलाने के लिए सरकार गंभीर है। इस मामले में अब दबंग भू-माफिया पर्चाधारियों के खिलाफ साजिश के तहत 107 व 144 के तहत कार्रवाई नहीं करा सकते हैं।
इधर, मांझी सरकार भी दो कदम आगे बढ़ने की कोशिश में लगी है। आॅपरेशन दखल-दहानी चलाकर गैर मजरूआ (आम व खास), भूदान, वासगीत पर्चा एवं क्रय नीति के तहत आवंटित जमीन ने पर्चाधारियों को उनकी जमीन पर कब्जा दिलाने का डेडलाइन 31 मार्च तय किया है। पर सवाल है कि यह कैसे संभव होगा? राज्य में सरकारी अमीनों की कमी है। 800 अमीनों की बहाली की प्रक्रिया फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद फाइलों में अटकी पड़ी है। सीओ व अंचलकर्मी भी इस मसले पर उदासीन नजर आते हैं।
अभी हाल में मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी महिला भूदान किसान सम्मेलन में कहा कि पर्चाधारियों को 6 लाख 48 हजार 593 एकड़ जमीन मिली, लेकिन अभी तक राजस्व विभाग ने 3 लाख 45 हजार एकड़ जमीन की ही संपुष्टि की है। एक अनुमान के अनुसार, राज्य में अब भी करीब सवा लाख ऐसे जमींदार हैं, जिनके पास औसतन 45 एकड़ या उससे अधिक जमीन है। करीब 75 भूपतियों के पास 500 से 2000 एकड़ जमीन है। जबकि राज्य में भू-हदबंदी की सीमा 15 से 45 एकड़ तक ही है।
बिहार देश का पहला राज्य है, जहां भूमि सुधार कानून बना। इस कानून को लागू करने को ले सरकारें डरती रही हैं। यह उस राज्य की विडंबना है, जहां के हजारों लोग मजदूरी के लिए हर वर्ष दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कोलकाता आदि प्रदेशों के लिए पलायन करते हैं। सड़क किनारे तंबू गाड़ कर, अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर झोपड़ी खड़ी कर जिल्लत की जिंदगी जीने वालों की पीड़ा कोई सुनने वाला नहीं है। जिला प्रशासन भी बसाने से पहले ही ऐसे लोगों को खदेड़ देता है। बुलडोजर चलवा देता है। भूमिहीनों के वास व आवास का हक छीननेवालों का तर्क होता है कि ये लोग अवैध कब्जाधारी है।  

बातचीत :

1. जमीन के मसले पर काम करनेवाले चंपारण के पंकज बताते हैं कि भूमि दखल-दहानी अभियान क्रांतिकारी अभियान है, लेकिन एकतरफा चल रहा है। एक महीने में राजस्व विभाग ने 13 लाख परर्चाधारियों की सूची जारी की है, जिसमें सिर्फ पश्चिम चंपारण के 1.20 लाख परर्चाधारी हैं। पश्चिम चंपारण में डेढ़ लाख एकड़ जमीन सरप्लस है। 301 सिलिंग के मामले हाइकोर्ट में लंबित हैं। सरकार के पास औजार नहीं है, और चल दिये लड़ाई लड़ने। भूमि की पैमाइश करनेवाले नहीं हैं। पुलिस बल की भी कमी है। सरकार की पार्टी के कार्यकर्ता कैंप में नहीं आते हैं। ऐसे में यह अभियान कैसे सफल होगा।
2. सामाजिक कार्यकर्ता प्रियदर्शी कहते हैं कि चंपारण को छोड़कर अन्य 37 जिलों में लैंड लाॅर्ड सिमट रहे हैं। जमींदारी प्रथा गुलामी प्रथा थी, जो धीरे-धीरे खत्म हो रही है। जमींदार वर्ग कमजोर हुआ है। भूमि के मसले पर सरकार को भूपतियों से नहीं, वैसे एमएलए व एमपी से खतरा रहता है, जो लैंड लाॅर्ड हैं। चंपारण को छोड़कर जो भूमि का संकेंदण था, वह कायम नहीं है। टूट गया। कानून भी कारण है और स्टेट भी। लातेहार, गढ़वा, पलामू, रोहतास उदाहरण हैं, जहां भूपतियों के हाथ से जमीन खिसकी है। राजनीतिक स्तर पर भी क्रांतिकारी तरीके से जमीन का वितरण नहीं हुआ। सरकारें बटाईदारी पर तो हाथ डालती है, सिलिंग पर नहीं।

अलजजीरा के कार्यक्रम से जुड़े लोगों के कमेंट्स

salaam to all the ladies of your newspaper watch you guys on aljazeera very happy to see you girls doing so well i know you are some where in bihar i would like the edotor to keep in touch with me also are you on line you can keep me posted on news in english. all the best to you.

Ebrahim Matvad
E-Mail Address: letstalkpublications@gmail.com
Mobile No: 0792223336
Home: +27 41 4573711

 

date : 09.05.15

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नमस्कार,
आज अल जज़ीरा के 'VIEWFINDER ASIA' कार्यक्रम के अंतर्गत मैंने आपके बारे
में जाना| सबसे पहले तो अाश्चर्य इस बात का हुआ कि हमारे घर के इतने करीब
होते हुए भी किसी विदेशी चैनल से यह जानकारी मिली| पर यह हो सकता है
हमारे यहा़ँ के किसी चैनल ने दिखाया हो और मैं न देख पाया हूँ| जो भी
हो,मैं आप लोगों से काफी प्रभावित हुआ,अौर तुरंत ही आप लोगों से बात करने
की इच्छा उतपन्न हुई|
मैं वैसे तो दिल्ली में रहता हूँ पर बिहार से संबंध होते हुए,वहाँ की
परिस्थितियों के बारे में भी जानकारी रखता हूँ| सामाजिक बुराईयों से
लड़ने में हर कदम महत्वपूर्ण होता है और इसी कारण से आपका कार्य सराहनीय
है|'Mainstream media' ने तो जैसे हमारे गाँवों को भुला सा दिया है...याद
नहीं पिछली बार इन लोगों ने गाँवों से कब रिपोर्ट किया था|ऐसे में हम शहर
वाले अपने गाँव की जानकारी के लिए वहाँ से कभी कभार आए रिश्तेदारों को ही
रिपोर्टर समझ सारी जानकारी मांगने लगते हैं! मसलन अभी हाल में नेपाल में
आए भूकंप से बिहार में भी काफ़ी मौतें हुई,वहाँ भी इमारतों को नुकसान हुआ
होगा..पर वहाँ से रिपोर्टिग कितनी हुई?न के बराबर|


वापस आते हैं.......उस कार्यक्रम में आप लोगों के संघर्ष को दिखाया गया
जिसने मेरे मन में आप लोगों के प्रति काफ़ी सम्मान पैदा किया| आप लोग
काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं...और मुझे काफी प्रसन्नता हुई आप लोगों के
बारे में जानकर|
अगर कभी मुज़फ्फरपुर आना हुआ तो आप लोगों से मिलने का प्रयास अवश्य करूंगा|

धन्यवाद....

विवेक झा <vivekjha173@gmail.com>

 date : 09.05.15

Story on Appan Samachar in Urdu Daily Udaan

http://dailyudaan.com/archives.aspx?page=7&date1=05/07/2015

स्क्वाल व आर्मी वर्म से तबाह हो गये किसान

• संतोष सारंग

 बिहार के किसान इस साल दोहरी मार झेल रहे हैं। पहले गेहूं व मक्के की फसलों पर आर्मी वर्म के हमले से किसानों की कमर टूटी। अप्रैल के तीसरे सप्ताह में आई चक्रवाती तूफान ने किसानों की बची-खुची उम्मीदों को भी तरह धो दिया। हजारों किसान बर्बाद हो चुके हैं। माथा पीटने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। जिन किसानों ने महाजन से सूद लेकर रबी की खेती की थी, उनकी हालत तो और ही दयनीय हो गयी है।
मार्च महीने में एक नये तरह की कीट आर्मी वर्म ने मुजफ्फरपर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर समेत कई जिलों में सैकड़ों एकड़ में लगी मक्के व गेहूं की फसल को चट कर गया। कहीं गेहूं में बाली नहीं आया तो कहीं मक्के में मोचा नहीं निकला। मुजफ्फरपुर में इस कीट से व्यापक क्षति हुई है। बंदरा प्रखंड के सकरी चांदपुरा गांव के किसान उदय सिंह अपने खेतों में लहलहाती मक्के की फसल को रातों-रात बर्बाद होते देख सहन नहीं कर पाये और सदमे में आकर आत्महत्या का प्रयास किया। उदय सिंह ने महाजन व बैंक से कर्ज लेकर गेहूं व मक्के की खेती की थी। वे कहते हैं कि अब जीवित रहकर क्या करेंगे? महाजन का कर्ज कैसे सधायेंगे? कुछ ऐसी ही दास्तां राज्य के सैकड़ों किसानों की है। मुजफ्फरपुर जिले के करीब 10 प्रखंड आर्मी वर्म से प्रभावित हुए, जिसमें बंदरा सर्वाधिक प्रभावित प्रखंड रहा। एक अनुमान के मुताबिक, सिर्फ मुजफ्फरपुर जिले में 11760 हेक्टेयर मक्के की फसल व 74078 हेक्टेयर में खड़ी गेहूं की फसल बर्बाद हो गयी। दलहन व लीची की फसल भी कई जगह चैपट हो गयी। अकेले पूर्वी चंपारण में करीब 40 प्रतिशत लीची बेकार हो गयी। मुजफ्फरपर स्थित राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक डाॅ राजेश कुमार बताते हैं कि उŸार बिहार के जिलों में लीची की फसल पर जलवायु परिवर्तन का असर साफ दिख रहा है। विशेषज्ञ बेमौसम बारिश को फसलों की बर्बादी की वजह मान रहे हैं। पटना स्थिति एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक व प्लांट पैथोलाॅजी विभाग के विभागाध्यक्ष अरविंद कुमार का कहना है कि गेहूं की बालियों व दाने को सुखने व काला पड़ने के पीछे बालियों के पकने से पहले बारिश का होना प्रमुख कारण है। बालियों व दाने के सैंपल की जांच करने के बाद जारी रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन व बेमौसम बारिश को कारण बताया गया है।      
इस साल फरवरी, मार्च व अप्रैल महीने में बिहार के विभिन्न जिलों में कई बार बारिश, आंधी-तूफान व ओलावृष्टि का कहर बरपा। असमय बारिश व ओलावृष्टि से केवल मार्च में 37 जिलों में 35,9,762 हेक्टेयर में लगी रबी की फसल बर्बाद हो गयी। किसानों के जख्म भरे भी नहीं थे कि 21 अप्रैल की रात राज्य के 12 जिलों में अचानक आये आंधी-तूफान व ओलावृष्टि ने किसानों का तबाह कर दिया। 80 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से आये चक्रवात तूफान ‘स्क्वाल’ ने पूर्णिया में 30 मिनट तक तबाही मचायी। पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, भागलपुर, किशनगंज, मुंगेर, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी में आये चक्रवाती तूफान ने जान-माल को भारी क्षति पहुंचाई। सबसे अधिक पूर्णिया में डेढ़ लाख लोग प्रभावित हुए। प्रभावित जिलों में 50 से अधिक लोग मारे गये एवं 350 से अधिक लोग घायल हए। सैकड़ों घर ध्वस्त हो गये। मानो गरीबों व किसानों के सबकुछ तहस-नहस हो गया। कोठी छोड़ दीजिये, मुट्ठी भर अनाज भी किसान खेतों से बटोर कर नहीं ला पायेंगे।
प्रदेश के कृषि विभाग ने फसल क्षति का जो आकलन किया है, उसके मुताबिक प्रभावित जिलों में 31 लाख 89 हजार 144 हेक्टेयर में खड़ी फसल में 13 लाख 93 हजार 762 हेक्टेयर में 33 प्रतिशत से अधिक की क्षति हुई है। करीब 19.92 लाख किसान पीडि़त हुए हैं। लिहाजा, राज्य सरकार ने तूफान प्रभावित जिलों में जिनके घर ध्वस्त हुए हैं, उनको अनुदान के रूप में 5800 रुपये व एक क्विंटल अनाज देने क घोषणा की है। उधर, संसद में बिहार की तबाह की गूंज सुनायी दी। एक स्वर से बिहार के सांसदों ने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। यह सब फौरी तौर पर राहत देनेवाली बात है, लेकिन बर्बाद हुए किसानों को संकट से उबारने के लिए एक ठोस नीति की जरूरत होगी। क्योंकि पहले से ही यहां के किसानों की किस्मत धान का सरकारी कीमत नहीं मिलने एवं पैक्सों, एसएफसी गोदामों व मिलरों के पेच में फंसकर खराब हो गयी है। कृषि रोडमैप का भी लाभ कुछ बडे किसान ही उठा पा रहे हैं।
आज किसान संकट में हैं। बिहार के किसानों की हालत महाराष्ट्र के किसानों जैसी न हो जाये। वे आत्महत्या को मजबूर न हों, इसके पहले ही कदम उठाने होंगे। सरकार से बड़ी जिम्मवारी नागरिकों की है। प्रकृति से छेड़छाड़ का नतीजा हम लगातार भुगत रहे हैं। ग्लोबल वाॅर्मिंग व क्लाइमेट चेंट का सबसे ज्यादा असर फसलों पर देखा जा रहा है। किसानी बचानी है तो मुआवजे के तिनके का सहारा नहीं चलेगा। किसान को भी पर्यावरणप्रेमी बनना होगा।

स्टारडम मिला, जीने का साधन नहीं

• संतोष सारंग

साधारण परिवार में पैदा हुए मोतिहारी के हनुमानगढ़ी मुहल्ले के सुशील कुमार ने सामान्य ज्ञान के बल पर 2011 में केबीसी सीजन पांच के विजेता बनकर यह साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी चीज की मोहताज नहीं होती। अभाव व मुफलिसी में भी इतिहास रचा जा सकता है। बेतिया के चनपटिया प्रखंड में मनरेगा में कंप्यूटर आॅपरेटर की अनुबंध पर 2007 में नौकरी ज्वाइन करने के साथ ही वे ‘कौन बनेगा करोड़पति’ जीतने के लिए जेनरल नाॅलेज की तैयारी में जुट गये। गणित व अंगरेजी में कमजोर रहने के कारण एसएससी, बैंक, रेलवे में नौकरी नहीं मिल रही थी। सेंट्रल पुलिस फोर्स के असिस्टेंट कमांडर की परीक्षा में भी बैठा। इंटरव्यू तक गये, लेकिन निराशा हाथ लगी। कई प्रतियोगी परीक्षाओं का पीटी पास किया, लेकिन आगे असफल रहे। यही सोचकर केबीसी की तैयारी में जुट गये। और अंततः केबीसी का पांच करोड़ जीत ही लिया। इस बेहतरीन कामयाबी के बाद चंपारण के इस छोरे की झोली में ढेर सारी खुशियां समा गयीं। टैक्स वगैरह काटकर साढ़े तीन करोड़ मिले। सुशील इन पैसों से सबसे पहले घर बनाया। भाइयों को आर्थिक सहयोग देकर बिजनेस शुरू कराया। चार भाई मिलकर डेयरी फाॅर्म, ज्वेलरी की दुकान एवं इलेक्ट्रानिक पाट्र्स की दुकान चला रहे हैं। समय मिलने पर सुशील खुद भाई के कारोबार में मदद करते हैं। सुशील कहते हैं कि बीच में लोगों ने अफवाह फैला दिया था कि केबीसी से मिले सारे पैसे खत्म हो गये। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने जमीन व कारोबार में पैसे इन्वेस्ट किये हैं। इन्हीं पैसों से इस साल जनवरी में मोतिहारी के नक्सल प्रभावित पकड़ीदयाल के सिरहा पंचायत के 40 गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए गोद लिया है। स्कूल फीस, किताबों आदि पर खर्च कर रहे हैं। मित्र मुन्ना, स्थानीय लोग व मुखिया भी मदद कर रहे हैं। शीघ्र एक पुस्तकालय खोलने जा रहा हूं।      
स्टारडम मिलने के बाद भी सुशील को लगता है कि जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर सका। वे कहते हैं कि सेलेब्रिटी बनने के बाद बधाइयां तो मिलती रहीं, लेकिन जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिला। आज भी लोग मिलने आते हैं और बधाइयां देते हैं। लेकिन इसका नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। कैरियर संवारने का समय नहीं मिलता है। 2011 में केबीसी सीजन 5 जीतने के बाद प्लान किया था कि अब सिविल सर्विसेज की तैयारी करूंगा। 2012 में दिल्ली गये। छह महीने रहकर आइएएस की तैयारी में लगे। सेलेब्रिटी के कारण घर पर रोज कोई न कोई मिलने चले आते थे। बिना मिले लौटा भी नहीं सकते थे। उन्हें बुरा लगता। उसी में समय निकल जाता था। कोचिंग भी ज्वाइन नहीं कर सका, यही सोच कर कि घर पर मिलनेवालों का तांता लगा रहता है, तो कोचिंग में क्या होगा। सभी समझते थे कि मैं पढ़ने में बहुत तेज हूं। मगर जेनरल नाॅलेज छोड़कर गणित-अंग्रेजी में कमजोर हूं। यही सोचकर संकोच होने लगा। मैं आइएएस बनने का सपना छोड़कर छह महीने में ही घर लौट गया।
वे कहते हैं कि कोई एचीवमेंट नहीं मिलने से शर्मिंदगी महसूस होती है। केबीसी हाॅटसीट पर बैठकर भले पांच करोड़ जीत लिया। कुछ दिनों तक किस्मत बुलंदियों पर रहा। केबीसी के बाद कलर्स चैनल पर प्रसारित ‘झलक दिखला जा’ में भी भाग लिया। कल्पना में भी नहीं सोचा था कि जीवन में कभी डांस करूंगा। डांस का क, ख, ग भी नहीं आता था। लेकिन सोचा आॅफर मिला है तो देखते हैं किस्मत आजमाकर। दो-तीन महीने मुंबई में रहे। करीब 10 लाख रुपये मिले। वहां मेरे लिए एडजस्ट करना मुश्किल था। सो, फिर बिहार लौट गया। मनरेगा का भी ब्रांड एम्बेस्डर बना। आइडिया का विज्ञापन किया। लेकिन बहुत पैसे नहीं मिले। वे कहते हैं कि हम प्रोफेशनल नहीं बन पाये, इसलिए ब्रेक मिलने के बाद भी बहुत लाभ नहीं मिल पाया। फिलवक्त सुशील मोतिहारी में ही समय बीता रहे हैं। नौकरी की तलाश में हैं।
सुशील बताते हैं कि 2008 में बिहार विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान विषय में एमए किया। बीच में पढ़ाई रुक गयी थी। फिलहाल मैं बीएड कर रहा हूं। बिहार विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में एमफिल में नामांकन कराया है। नेट की तैयारी में लगा हूं। कैरियर को ले अब मुझे कोई उलझन नहीं है। आगे शिक्षा के क्षेत्र में ही कुछ करना है। लेक्चरर बनूं या प्राथमिक स्कूल का शिक्षक, अब पढ़ाने का ही काम करूंगा। ज्ञान बांटूंगा, क्योंकि समाज का उत्थान शिक्षा, संस्कृति व संस्कार को बढ़ावा देने से ही हो सकता है। समाज में गुरु का स्थान देवता से भी ऊपर है।

India : Reporting Live: Women Scribes From India's Rural Heartland

Publication: Women's Feature Service
Author: Jaffer, Mehru
Date published: March 12, 2015
Language: English
PMID: 59130
Journal code: WNFS

Lucknow (Women's Feature Service) - Lakshmi, 28, cannot imagine life without 'Khabar Lahariya'. That is because her job with the eight-page weekly newspaper in colour, brought out by rural women like her, has transformed the life of this mother-of-two beyond recognition. If it had not been for 'Khabar Lahariya', Lakshmi would have continued to languish in a lonely village in the famine and flood prone district of Sheohar, which is one of the most backward areas not just in Bihar but all of India.
Like most girls in rural areas of Bihar, Lakshmi was married when she was barely 14 years old. Two years later she had her first child and by the time she was 18 this young mother was struggling to make ends meet along with other very poor people in her village from both Hindu and Muslim communities. "My children are still with my mother in the village, which is a dangerous hub of violent Naxal activities," Lakshmi remarks, as she oversees the activities at the newspaper's office in Lucknow where she is bureau chief.
After working as a 'Khabar Lahariya' reporter in Bihar's Sitamarhi district for four years, Lakshmi got a posting to head its office in Lucknow in October 2014. This is the first time that she is working and living in a metropolis as spread out and exciting as Lucknow and she is really happy with the way things have turned out. In fact, she could not have asked for more.
"As soon as my husband finds work here I will bring my children and put them in a good school," says Lakshmi, who cannot wait to get her little-ones out of the village. Without any hesitation she confesses that her experience as a journalist allows her to dream of a better future and she does not fear life any more.
It is no surprise that today Lakshmi's priority is to shortlist a few good schools for her kids. No one understands the value of schooling more than she does. It was education that gave her an opportunity to connect with Nirantar, a Delhi-based centre for gender and education. She had been able to participate in a workshop hosted by them in her district only because she had studied up to Class Eight. Whereas that first training bagged her a job as a teacher two years later she trained with a group of other rural women from marginalised communities to independently manage, produce and distribute a newspaper. 'Khabar Lahariya' was conceptualised by Nirantar, stemming out of a literacy intervention designed by the organisation. They continue to provide training and support to the women journalists.
Lakshmi's job as a journalist motivated her to resume her studies and she went on to earn a bachelor's degree in Hindi in 2013. Nowadays, she uses the computer like a pro and apart from writing features online, expertly manages 'Khabar Lahariya's' website and is a master photographer and videographer. What she would like to work on is improving her reading and writing skills in English.
Ever since 'Khabar Lahariya' came into existence way back in 2002, the popular vernacular weekly has forced rural women to become an intrinsic part of a massive media movement at the grassroots. In fact, this paper enjoys a print run of more than 10,000 copies and a readership of over 80,000 people, across hundreds of remote villages that dot the countryside in UP and Bihar. For these women information is the new found power promising social, cultural and economic change along with great improvements in the life of rural communities.
The publication, which started printing from UP's Chitrakoot district with a team of seven women, presently brings out six editions from Banda, Chitrakoot, Faizabad, Lucknow, Mahoba (in UP) and Sitamarhi (in Bihar) with the contributions from 40 women scribes. As the only newspaper produced by women in districts where gender-development indices are among the poorest in the country, 'Khabar Lahariya' reports on issues of violence against women with an astute understanding of gender and caste structures within which this violence is situated. Gender apart, it deals with a range of "real" community issues - be it water and sanitation problems, the availability of health services, workings of local panchayat representatives or the state of schooling.
True to its name, 'Khabar Lahariya' continues to make waves as an essential channel of communication and information between rural populations in far-flung villages, the local development blocks and district level administrations. In keeping with the times it even has a vibrant Facebook page where they connect with netizens, who are otherwise not a part of its traditional readership.
Social activist-turned-journalist Santosh Sarang, who hails from rural Bihar, firmly believes that this new media revolution in the north Indian countryside has brought on tremendous positive changes to the everyday lives of hundreds of women previously bogged down by rigid social hierarchy and customs. To give grassroots women in his state a voice, Sarang launched 'Appan Samachar', a fortnightly news channel from Muzaffarpur in 2007. "Women who were not allowed to step out of the home till recently now dream of changing the world, at least their immediate world," remarks Sarang.
It was a slow start in a small village with four brave women but today dozens are being trained in anchoring, news editing and photography and they report from about a hundred villages. Each news bulletin lasts 45 minutes and focuses on issues important to farmers, in addition to life changing topics such as literacy, women's empowerment, human rights and people against pollution and superstition. "Women here have always been beaten, killed and dismissed as witches. I thought if they have to stand up against atrocity and inequality then they must talk," states Sarang.
Like 'Khabar Lahariya', 'Appan Samachar' works in a most non hierarchical way. After an initial introduction to journalism through a workshop, the young women learn on the job. Fortnightly they meet to decide on the topics to cover before different teams, comprising one reporter and another with a hand-held camera, pan out to different areas on a bicycle to interview villagers. Once ready the news bulletin in Hindi as well as the local dialects of Bhojpuri and Bajjika is aired free of cost at village markets on a projector or on portable TV set on a DVD to an audience of over 5,000 viewers. It is also possible to buy a copy of the DVD. 'Appan Samachar' viewers are both rural and urban. Incidentally, the bulletin is often screened in the district headquarter for officials on hired projectors and a generator if there is no electricity.
As anticipated, the impact of 'Appan Samachar' has been multi-fold. While the villagers are delighted to see themselves on screen, the life of many a female journalist has undergone a sea change. Sarang knows of girls who are refusing to marry under parental pressure these days and those who are fighting superstitions even as they study and work hard to become technologically savvy.
To prove his point, he rattles offexamples of daughters of farmers, like Pinki, who is studying for a master's degree, Khushbu, who has enrolled for a bachelor's degree, and Anita, who has made it to Class 12. Indeed, Khushbu has become quite the role model ever since she refused to get married before she turned 18, inspiring 'Al Jazeera', the Doha-based international broadcaster, to make a documentary on her titled 'Khushbu's Deadline'.
Little wonder then that these days the already lush landscape of rural Bihar is richer, with many young women on bicycles capturing the region on their camera. As television has not reached the heartlands, it is the aim of the team of 'Appan Samachar' to bridge the information and education gap for the people, which it does with a flair that is most inspiring.

Courtesy by : (© Women's Feature Service)

Read more: http://www.readperiodicals.com/201503/3627370851.html#ixzz3V8q7oz2A

जमीन के लिए डीएम का छीनेंगे कलम

मुजफ्फरपुर जिले के मुशहरी प्रखंड कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठे भूमिहीन पर्चाधारी

- पिंकी कुमारी

किसी भी आदमी के लिए रोटी-कपड़ा और मकान की जरू रत होती है. लेकिन वह मकान तभी बन पायेगा, जब उसके पास थोड़ी-सी भी जमीन हो. 70 वर्ष के राजेंद्र सहनी को 1974 में जमीन का वासगीत का पर्चा मिला, लेकिन आजतक जमीन नहीं मिली. वे करीब 40 साल से जमीन का मालिकाना हक हासिल करने के लिए दौड़-धूप  कर रहे हैं. अंचल कार्यालय से लेकर कमिश्नर साहेब एवं सरकार तक जा चुके हैं. मगर वे जमीन के मालिक नहीं बन सके. यह पीड़ा सिर्फ राजेंद्र सहनी की ही नहीं है. मुजफ्फरपुर जिले के मुशहरी प्रखंड के कोठिया गांव के दर्जनों आदमी की भी है. यहां के करीब 208 लोग पर्चाधारी हैं. ये लोग सिलिंग, भूदान एवं वासगीत पर्चा लेकर घूम रहे हैं. जमीन का पट्टा पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. 
कोठिया की चित्रलेखा देवी का कहना है कि हमलोगों को 1992 में पर्चा मिला, पर जमीन पर अब तक कब्जा नहीं हुआ. जमीन का रसीद भी कटवाते हैं. हमलोग इसके लिए भूख हड़ताल किये. कमिश्नर से मिले, मुख्यमंत्री से मिले, लेकिन कुछ नहीं हुआ. उनलोगों ने सिर्फ आश्वासन दिया. मीनू देवी, निर्मला देवी का कहना है कि हमलोगों के पास जमीन नहीं हैं. इसलिए सड़क किनारे झोंपड़ी बनाकर रहते हैं. इसी गांव के बैजू ठाकुर का कहना है कि 1997-98 से जमीन का रसीद कटवा रहे हैं, फिर भी जमीन कब्जे में नहीं आया. सभी जमीन बेची जा रही है. पर्चाधारियों को मिली जमीन में मॉल व नर्सरी खोले जा  रहे हैं. भू-माफिया जमीन बेच रहे हैं. कोई अधिकारी हमलोगों की बात नहीं सुनता है. अब हमलोग एकजुट होकर अंचलाधिकारी, सीआई एवं डीएम का कलम छीनेंगे. जिस कलम से जनता का काम करना है, यदि उस कलम से हो नहीं रहा, तो उसके पास क्यों रहेगा?
भूमिहीनों व गरीबों को हक दिलाने के लिए जिले के हरेक ब्लॉक में लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं. मुहल्ला सभा बनाकर ये लोग एकजुट हुए हैं. आंदोलनकारियों का नेतृत्व करनेवाले आनंद पटेल कहते हैं कि भूमाफियाओं व अधिकारियों के गठजोड़ के कारण गरीबों को जमीन नहीं मिल रही है. हम इन्हें हक दिलाकर रहेंगे. अधिकारियों को घेरेंगे.

- पिंकी कुमारी, अप्पन समाचार की रिपोर्टर है.

हिम्मत और साहस की बेजोड़ कहानी

तहलका के फोटो जर्नलिस्ट विकास कुमार ने अप्पन समाचार की लड़कियों के बारे में एक बढिया रपट लिखी है. अप्पन समाचार की लड़कियों का मैं कायल हूं, क्योंकि ठेठ गांव की इन लड़कियों ने तकनीक का इस्तेमाल करके जो काम किया है वह मुझे भूतो न भविष्यति टाइप लगता है. जाहिर है मित्र संतोष सारंग भी तारीफ के बराबर के हकदार हैं. बहरहाल अनुरोध करके विकास जी से यह खबर मैंने पगडंडी के लिए मांग ली है. शीर्षक भी उन्हीं के फेसबुक स्टेट से लिया है. हमने पहले यह खबर पंचायतनामा के लिए भी लिखी थी, मगर तब हमारे पास उतनी बेहतर तसवीरें नहीं थी जितनी विकास के कैमरे से निकली हैं. और फिर विकास ने नयी निगाह से अप्पन समाचार के काम को देखा है जो इस स्टोरी को पठनीय बनाता है. मैं खुद को गौरवान्वित महसूस करता हूं क्योंकि इन बच्चियों के साथ मुझे भी पूरा दिन गुजारने का मौका मिला है... बहरहाल इस खबर को पढ़ा जाये और इन बेहतरीन तसवीरों का आनंद लिया जाये.... तहलका का आभार...

जनवरी महीने की तीन तारीख है. सुबह के दस बज चुके हैं, लेकिन धूप नहीं निकली है. हम इस वक्त बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के एक छोटे से गांव कोठिया में हैं. गांव के लोग घरों से निकलकर पास की खाली जगह की तरफ जा रहे हैं. गांव के बच्चे भी कमेरा-कमेरा (कैमरा-कैमरा) चिल्लाते उसी ओर दौड़ रहे हैं. यहां एक 20-22 साल की युवती एक खबर बोल रही है और उसकी टीम उसे रिकॉर्ड कर रही है. लेकिन बीच-बीच में बच्चों के चिल्ला देने की वजह से उसे बार-बार रुकना पड़ रहा है. लेकिन इसके बावजूद वह खीझ नहीं रही. मुस्कुराते हुए वह उन बच्चों से कहती है, ‘थोड़ा देर चुप रह जो, फेरू फोटो खिंच देबऊ.’ बच्चों के शोर की वजह से चार-पांच बार रिकॉर्डिंग रुकती है और हर बार टीम की लड़कियां उन बच्चों का मनुहार करती हैं. कुछ कोशिशों के बाद रिकॉर्डिंग पूरी हो जाती है.

समझा-बुझाकर काम करने का यह सिलसिला पिछ्ले सात साल से चल रहा है. साल 2007 के दिसंबर महीने में मुजफ्फरपुर के पारो ब्लॉक के एक छोटे से गांव चांदकेवारी से इस अनूठे समाचार माध्यम ‘अप्पन समाचार’ की शुरुआत हुई, जिसे सात लड़कियां चलाती हैं. संसाधन के नाम पर इनके पास आया एक सस्ता वीडियो कैमरा, एक ट्राईपॉड और एक माईक्रोफोन. और इसके साथ ही शुरू हो गई खबरों के लिए इन लड़कियों की भागदौड़. तब से अब तक यह भागदौड़ बदस्तूर जारी है.

‘अप्पन समाचार’ के पीछे पहल है युवा पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता संतोष सारंग की. हिम्मत, जुनून और जज्बा उन सात लड़कियों का, जो खबर के लिए साइकल से गांव-गांव जाती हैं. और सहयोग स्थानीय लोगों का, जिन्हें अब उनके इस काम से कोई परेशानी नहीं है. अब तो उन्हें अपने गांव की इन खबरचियों पर गर्व है.

ये सारी लड़कियां पढ़ाई कर रही हैं. दो लड़कियां गांव के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हैं जहां इन्हें हर महीने महज 600 रुपये मिलते हैं. इनकी उम्र 14 से 24 साल के बीच है, लेकिन बुलंद हौसलों से लबरेज ये लड़कियां लगातार काम कर रही हैं. सबके सहयोग से अब तक पच्चीस एपिसोड बना चुकी हैं. खबरों के चयन और उनकी रिपोर्टिंग-रिकॉर्डिंग के बाद इन लड़कियों में से कोई उसे लेकर मुजफ्फरपुर जाता है, जो गांव से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है. वहां एक स्टूडियो में इनकी एडिटिंग होती है. यह स्टूडियो चलाने वाले राजेश बिना किसी शुल्क के इन टेप्स को एडिट करते हैं और एडिट टेबल पर लड़कियों को वीडियो एडिटिंग की बारीकियां भी समझाते जाते हैं. उसके बाद खबरों की सीडी गांव वापस आती है और उसे सीडी प्लेयर के माध्यम से गांव वालों के बीच दिखाया जाता है.

सवाल यह है इतनी मेहनत से इस समाचार माध्यम को चलाने की जरूरत क्या है? इस सवाल के जवाब में टीम की सदस्य सविता कहती हैं, ‘बड़े समाचार चैनल न तो हमारे गांव तक पहुंच पाते हैं और न ही वे हम लोगों की रोजमर्रा की परेशानियां दिखाते हैं. हम लोग इन दिक्कतों से रोज दो-चार होते हैं. ऐसे में हमें अपने बीच की परेशानियों को उठाने और लोगों के बीच दिखाने में खुशी होती है.’

सविता की इस बात को टीम की दूसरी सदस्य ममता आगे बढ़ाती हैं. वह कहती हैं, 'इस तरह की खबर हम ही दिखा सकते हैं. बड़े-बड़े चैनल्स को बड़े-बड़े मुद्दे चाहिए. वह इन मुद्दों पर रिपोर्टिंग नहीं करते हैं.' इस तरह बातों-बातों में ममता यह अहसास करा जाती हैं कि कथित बड़े चैनल केवल शहरों तक सीमित हो गए हैं. वे चुनाव या किसी बड़ी आपदा के वक्त ही गांव पहुंचते हैं.

इनकी दिखाई खबरों का असर भी हुआ है. ममता कहती हैं, ‘किसान क्रेडिट कार्ड देने के लिए किसानों से पैसे लिए जा रहे थे. हमने खबर बनाई और दिखाई. बैंक मैनेजर से सवाल किया. हमारी खबर की वजह से इलाके के किसानों को मुफ्त में किसान क्रेडिट कार्ड मिले. पास के स्कूल में कमरों का निर्माण घटिया किस्म की ईंटों से किया जा रहा था. हमने उसकी रिपोर्टिंग की और इस वजह से ईंटों की पूरी खेप वापस भेजी गई. जब हमारी वजह से कुछ अच्छा होता है, किसी को उसका हक मिलता है, तो हम सब को बहुत खुशी होती है और इस खुशी के लिए हम और अधिक मेहनत करना चाहते हैं.’

इस टीम की खबरों से जितना असर हुआ, वो तो है ही, असल बदलाव तो इनके बाहर निकलने और सवाल करने से हुआ है. पूरे इलाके में बेटियों के प्रति सोच में बदलाव आया है. लड़कियों को पढ़ाने और लायक बनाने की कोशिश हो रही है. इस बारे में संतोष बताते हैं, ‘यह इलाका नक्सल-प्रभावित रहा है. शाम होते ही इस इलाके में आना-जाना बंद हो जाता था. लड़कियों का पढ़ना-लिखना तो दूर की बात थी. आज स्थिति ऐसी नहीं है. आज लड़कियां पढ़ रही हैं.' दरअसल पहली बार इलाके के लोगों को यह दिख रहा है कि उनकी बिटिया बैंक मैनेजर से लेकर बीडीओ तक से सवाल कर रही है. उन्हें यह भी दिख रहा है कि इनके सवाल करने से उनकी जिंदगी की दुश्वारियां थोड़ी कम ही हुई हैं.

लेकिन यह कोशिश आसान नहीं रही है. खबरों की खोज में निकलने वाली लड़कियों और संतोष के सामने इस दौरान कई तरह की दिक्कतें भी आईं, लेकिन इनके बुलंद हौसलों के सामने दिक्कतें छोटी पड़ गईं. संतोष कहते हैं, ‘संसाधनों के मामले में हम शुरू से कमजोर हैं. इस वजह से थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन इस कमी की वजह से यह प्रयास थमेगा नहीं.'

अभी कुछ ही समय पहले की बात है. अमेरिका के एक स्वयंसेवी संस्थान ने टीम से संपर्क किया. उन्होंने कहा कि वे अप्पन समाचार को सहयोग देना चाह रहे हैं. संतोष बताते हैं, 'हमने उनका स्वागत किया. लड़कियां भी खुश थीं, लेकिन जब वे लोग आए तो पता चला कि इस सहयोग के बहाने वे हमारी पूरी मेहनत को हथियाना चाह रहे हैं. हमने लड़कियों के सामने पूरा प्रस्ताव रख दिया और कहा कि वे चुनाव कर लें. लड़कियों और ग्रामीणों ने एक सिरे से उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया. हम सहयोग जरूर चाह रहे हैं, लेकिन कोई हमारी कीमत लगाए, यह हमें कतई मंजूर नहीं है.’

- पुष्यमित्र जी के ब्लॉग पगडंडी से साभार 

 http://tehelkahindi.com/appan-samachar-in-bihar/
http://hindustanigaon.blogspot.in/2015/01/blog-post_35.html

सावन हे सखी सगरो सोहावन

गांव के लोग प्रकृति के साथ जीते हैं। खेत-खलीहान, बाग-बगीचा, कीट-पतंग के सहचर हैं गांव के लोग। मौसम के हिसाब से गीत गाने की परंपरा रही है। हरेक मौसम के अपने-अपने लोकगीत हैं, जो गांव में पहले गूंजते थे। अब गांव पर भी शहर का असर पड़ रहा है। इस वजह से लोग मुंबइया गीत सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन गांव की महिलाओं के मुख से गाये जाने वाले गीतों का जवाब नहीं। अप्पन समाचार की एंकर खुशबू कुमारी ने गांव में गूंजनेवाले गीतों का संकलन किया है। पेश है एक बानगी - ‘‘सावन हे सखी सगरो सोहावन
रिमी-झिमी बरसले मेघ हे
भादो हे सखी, सगरो सोहावन
आइल बा अंहरिया के रात
आसिन हे सखी, सगरो सोहावन
आइल बाटे ओसवा के दिन हे
कातिक हे सखी, सगरो सोहावन
आइल बाटे गंगा असनान हे
अगहन हे सखी, सगरो सोहावन
धनवा भइल कचनार हे
पूस हे सखी, सगरो सोहावन
चकवा-चकैया राम धुरिया लगावले
धनवा भइले खरीहान हे’’
इस गंवई गीत में महिलाएं हरेक हिन्दी महीने का वर्णन करती हैं. विशेषकर धान पककर खरीहान (खलिहान) में जाने के बाद इस गीत को गाया जाता है.
‘‘धोबिया के नदवा में छीप-छाप पानी
पंडिजी करले असनान हो राम
धोतियो न भिंजले, जनेऊओ न भिंजले
टोपिया गइले दहलाई हो राम।
हरवा लेले हरवहवा रोए
छितनी लिहले बनिहरवा हो राम
हालि-हुली बरस इनर देवता
पानी बिनू परल बा अकाल हो राम’’
यह गीत अच्छी फसल के लिए भगवान से पानी मांगने यानी वर्षा करवाने के लिए गाया जाता है.  वर्षा न होने पर हरवाहा (हलवाहा) और बनिहरवा (किसान) के दुख को दिखाते हुए इंद्र भगवान से पानी मांगा जा रहा है.
‘‘चकवा भइया चललन हो अहेरिया
कि खीरलीय बहिनी, हमरो चदरिया
कि हम जएबो हाजीपुर बजरिया
तोरा लागी लक्ष्बो चकेउआ
कि धनी लागी लक्ष्बो सिघोरवा
टूटी फाटी जइहेन चकेउआ
कि जुगे-जुगे रहिहेन सिंघोरवा।’’
इस गीत में भाई-बहन के प्यार को दिखाया गया है. चकवा खेलते समय बहन अपनी भाभी के सिंघोरा को युग-युग जीने को कह रही है. यानी अपने भाई की लंबी उमर की कामना कर रही हैं.
‘‘कमल के फूल, कुसुम रंग सारी, पेन्हे के परतऊ रे डैनी
अठमी, सतमी, नौमी के दिनवा, नाचे के परतऊ रे डैनी।’’
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‘‘डैनी लागी लक्ष्बो कुसुम रंग सारी
पेन्हीहे-ओढ़िये इइनी, भइले तइयारी
अपने ही बेटवा के चबइहे गे डयनी।’’
ऐसा माना जाता है कि आश्विन नवरात्र में डायन जादू-टोना करती हैं. डायन को भगाने के लिए लड़कियां ङिाङिाया खेलते हुए यह गीत गाती हैं.
‘‘कदम के डाल के नीचे
बेटी पापा से अर्ज करती है-
पापाजी, शादी मत कीजिए
उमर बारह बरिस की है
लिखा दीजिए नाम कॉलेज में
पढ़ूंगी, देश की भाषा बनूंगी
देश की नेता बनूंगी
देश की सेवा करुंगी।’’
इस गीत में बारह वर्ष की बेटी अपने पापा को कम उम्र में शादी न करने के लिए मना रही है. इस बोल के जरिये बाल विवाह का विरोध किया गया है.
‘‘ पापाजी, तिरहुत के बरवा (वर) बड़ा सुंदर, बर खोज दिअऊ हे
बेटी, तिरहुतवा के बर बड़ा सुंदर तिलकवा जादे मांगत है।’’
इस गीत में बेटी पापा से तिरहुत इलाके के वर को ही ठीक करने का अर्ज करती है. तिरहुत का दूल्हा बड़ा सुंदर होता है. बेटी की इच्छा के विपरित बाबूजी बेटी को समझाते हैं कि तिरहुत का वर तो सुंदर होता है, लेकिन तिलक-दहेज अधिक मांगता है, जिसे मैं देने में सक्षम नहीं हूं.

गांवों में लोकगीत का काफी प्रचलन था. महिलाएं खेती के लिए, वर्षा के लिए, भाई की लंबी उम्र के लिए गीत गाती थीं. जीवन के हरेक मोड़ को गाने में सजाना चाहती थीं. सुख-दुख को गीतों के द्वारा व्यक्त करती थीं. यहां तक कि लड़कियां बाल विवाह का विरोध भी गीत के माध्यम से करती थीं. लेकिन आज तो जैसे ये लोकगीत समाज-गांव से गायब हो गये हैं. आज पश्चिमी गीतों व डिस्को-डांस का जमाना चल पड़ा है.

-- लोकगीतों पर आधारित यह आलेख अप्पन समाचार की एंकर खुशबू कुमारी ने लिखा है.

Giving a voice to young village girls in rural Bihar

Appan Samachar, a small but vital initiative started by Santosh Sarang in the heartland of rural Bihar, may well signify the beginning of a women-led media revolution in the country! Appan Samachar is an all-female news network in rural Bihar, which brings to light crucial issues affecting the villages, which are blatantly ignored by national and even regional media. Young women riding bicycles and holding basic camera equipment go around villages voicing their opinion against issues like child marriage, witchcraft, and female foeticide, and in turn empower all the women they reach out to. To run such a revolutionary news network, Appan Samachar requires funding for equipment, and for holding workshops for aspiring female journalists.

Young girls from villages, walking around holding camera equipment and microphones, talking to the elders about the events in the village, is indeed an empowering sight in rural India; where even now women do not have an identity of their own. These girls are part of Appan Samachar, an all female news network run in Bihar. ‘Appan Samachar’ aptly translates to ‘our News’, and it is the aim of the girls who a part of it, to reveal incidents that happen in rural Bihar, that are often overlooked, or ignored, by most mainstream media. Through their brand of citizen journalism, they seek to not only raise awareness amongst the villagers, but also try and play an important part in changing their perceptions and opinions for the better. “The daughters of the poor farmers and villagers have dreams and aspirations, but there is no one to guide them”, says Santosh Sarang, a journalist and social worker, who started Appan Samachar in the year 1997. He started this organisation in an effort to bring the girls out from the confinement of the homes, and have their voices and opinions heard loud in a public forum. What better way to enable this, than to empower them to run their own broadcasting channel! The news programs filmed by the girls are aired for the villagers at the village haat (market), using projectors. Khushboo, one of the oldest members of the group, is now generally seen holding a microphone and asking the tough questions; but initially she was very hesitant to leave her home and talk to people, for fear of being mistreated and teased. Now, as a part of Appan Samachar, she feels much more empowered, as her opinions are acknowledged by people who otherwise never bothered to listen to women. Running this small but strong ‘media revolution’ requires good-quality equipment, like cameras, microphone, and tripod; and also funds required to conduct training workshop for aspiring women journalists from the villages. HopeMonkey is proud to support Mr. Sarang and the girls, and help them pave the path to women empowerment, and possibly start a new chapter on Indian news media!
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